खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी की आशंका के बीच तमिलनाडु सरकार ने धान, चावल, अरहर और उड़द के भंडारण पर नई सीमाएं लागू की हैं. सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य जरूरी खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना और उन्हें उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना है. नए आदेश केंद्र की पूर्व सहमति के बाद जारी किए गए हैं.
धान और चावल के मामले में थोक कारोबारी अधिकतम 2,000 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगे. खुदरा दुकानदारों के लिए प्रति आउटलेट सीमा आठ मीट्रिक टन तय की गई है. चावल मिलों को अपनी एक महीने की उत्पादन क्षमता से अधिक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी.
अरहर और उड़द की प्रत्येक किस्म के लिए थोक कारोबारी अधिकतम 200 मीट्रिक टन भंडार रख सकेंगे. खुदरा दुकानदारों के लिए प्रत्येक किस्म की सीमा पांच मीट्रिक टन प्रति आउटलेट तय की गई है. दाल मिलों के लिए पिछली तीन महीने की उत्पादन मात्रा या सालाना स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, उसकी सीमा लागू होगी.
आयातक कस्टम क्लीयरेंस की तारीख से 45 दिनों से अधिक समय तक आयातित चावल या दाल का स्टॉक नहीं रख सकेंगे. चावल प्रोसेसर के लिए भंडारण सीमा उनकी मासिक स्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत और जनवरी 2027 तक बचे महीनों के आधार पर तय की गई है. संबंधित कारोबारियों को अपने स्टॉक की जानकारी उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर घोषित और नियमित रूप से अपडेट करनी होगी.
जिन कारोबारियों के पास तय सीमा से अधिक स्टॉक है, उन्हें 16 नवंबर 2026 तक भंडार निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा. धान और चावल से जुड़े आदेश 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगे, जबकि अरहर और उड़द के लिए भंडारण नियंत्रण आदेश तीन महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा.
राज्य सरकार का उद्देश्य बाजार में उपलब्धता बढ़ाना और जमाखोरी पर रोक लगाना है. अक्टूबर में तमिलनाडु की खुदरा महंगाई दर 7.29 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जो उस महीने के राष्ट्रीय औसत 6.09 प्रतिशत से अधिक थी. हालांकि, स्टॉक सीमा लागू होने से खुदरा कीमतें तुरंत घटेंगी, इसकी गारंटी नहीं है. बाजार में असर आपूर्ति, मांग और निगरानी के पालन पर निर्भर करेगा.
थोक कारोबारी अधिकतम 2,000 मीट्रिक टन धान या चावल रख सकेंगे.
प्रत्येक किस्म के लिए थोक सीमा 200 मीट्रिक टन और खुदरा सीमा पांच मीट्रिक टन प्रति आउटलेट है.
तय सीमा से अधिक स्टॉक रखने वालों को 16 नवंबर 2026 तक भंडार घटाना होगा.
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