लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका फोन टैप कराने का आरोप लगाया है. शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को इंस्टाग्राम पर आयोजित ‘Ask Me’ सेशन के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने अपना मोबाइल फोन दिखाया और दावा किया कि उनके सभी आरोपों के सबूत इसी फोन में मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इन जानकारियों के बारे में पता है, क्योंकि उनका फोन टैप किया जा रहा है.
राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ आमने-सामने की बहस की मांग लगातार उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक सीधी बहस से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा है और कौन देशविरोधी गतिविधियों में शामिल है. हालांकि, इंस्टाग्राम सत्र के दौरान उन्होंने फोन टैपिंग के आरोप को साबित करने वाला कोई सार्वजनिक तकनीकी प्रमाण पेश नहीं किया. इसलिए इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है.
इंस्टाग्राम के सवाल-जवाब सत्र में एक यूजर ने राहुल गांधी से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी उन पर विदेशी मदद मिलने का आरोप लगाते हैं, जबकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर विदेशी ताकतों के प्रभाव में होने की बात कहते हैं. यूजर ने दोनों दावों के सबूत को लेकर सवाल किया.
जवाब में राहुल गांधी ने अपना फोन दिखाते हुए कहा कि उनके आरोपों के सबूत इसी में हैं और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है, क्योंकि उनका फोन टैप किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने फोन के बारे में कई अन्य जानकारियां मिली हैं. उनके बयान का आशय था कि आमने-सामने की बहस होने पर वह इन मुद्दों को विस्तार से रखेंगे.
राहुल गांधी ने कहा कि वह लंबी-लंबी भाषणबाजी के बजाय प्रधानमंत्री के साथ सीधी और आमने-सामने की चर्चा चाहते हैं. उन्होंने बहस का एक प्रारूप भी सुझाया, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ वह खुद बैठें और दोनों एक-दूसरे के आरोपों का जवाब दें.
उन्होंने कहा कि बहस के लिए जगह और प्रारूप पर उन्हें आपत्ति नहीं होगी. राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि अगर गौतम अडानी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को इस चर्चा का निर्णायक बनाया जाए, तब भी उन्हें ऐतराज नहीं होगा. उन्होंने दावा किया कि ऐसी बहस के बाद प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का सवाल उठेगा. यह राहुल गांधी का राजनीतिक दावा है, कोई स्थापित निष्कर्ष नहीं.
यह पूछे जाने पर कि संसद में पहले से बहस का मंच मौजूद है तो अलग सार्वजनिक बहस की जरूरत क्यों है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा में अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जाता. उन्होंने दावा किया कि कई मुद्दों पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक्रोफोन भी बंद किया गया.
राहुल गांधी ने जिन मुद्दों का उल्लेख किया, उनमें कृषि कानून, वोट चोरी के आरोप, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, चीन, जनरल एमएम नरवणे की किताब और एपस्टीन से जुड़ा मामला शामिल था. उनका कहना था कि वह इन विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ सीधी चर्चा करना चाहते हैं.
फिलहाल राहुल गांधी के इस ताजा आरोप की सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि सामने नहीं आई है. इंस्टाग्राम सत्र में उन्होंने फोन को सबूत बताते हुए दावा जरूर किया, लेकिन किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट, तकनीकी जांच या ऐसे दस्तावेज को सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किया गया जिससे इस खास आरोप की पुष्टि हो सके.
फोन टैपिंग या स्पाइवेयर से निगरानी के आरोपों की पुष्टि के लिए तकनीकी जांच, डिवाइस का फॉरेंसिक विश्लेषण और संबंधित रिकॉर्ड अहम होते हैं. केवल राजनीतिक बयान या फोन दिखाना तकनीकी सबूत का विकल्प नहीं है. इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय या संबंधित सरकारी एजेंसियों की ओर से कोई ताजा आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध जानकारी में दर्ज नहीं है.
राहुल गांधी इससे पहले भी अपने फोन की निगरानी को लेकर बयान दे चुके हैं. वर्ष 2023 में अमेरिका के दौरे के दौरान उन्होंने पेगासस स्पाइवेयर का उल्लेख करते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि उनके फोन की निगरानी की जा सकती है. उस समय उन्होंने डेटा सुरक्षा और निजता के लिए स्पष्ट नियमों की जरूरत पर भी जोर दिया था.
पेगासस विवाद में भारत में कई विपक्षी नेताओं और अन्य लोगों की संभावित निगरानी को लेकर सवाल उठे थे. केंद्र सरकार ने पहले इन आरोपों को खारिज किया था. हालांकि, 2023 के पुराने बयान और 13 नवंबर 2026 का ताजा आरोप अलग-अलग प्रसंग हैं. पुराने विवाद को इस नए दावे की पुष्टि नहीं माना जा सकता.
राहुल गांधी की बहस की मांग पर सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने पहले कहा है कि संसद ही चर्चा का उपयुक्त मंच है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले राहुल गांधी से संसद में गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ मुद्दे उठाने को कहा था. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बहस के लिए संसद को उचित मंच बताते हुए विशेष सत्र की संभावना पर बात की थी.
13 नवंबर को लगाए गए फोन टैपिंग के ताजा आरोप पर इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध जानकारी में प्रधानमंत्री या BJP की अलग से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. इसलिए दोनों पक्षों का ताजा और स्पष्ट पक्ष सामने आने पर ही विवाद की पूरी तस्वीर बन सकेगी.
किसी नागरिक या जनप्रतिनिधि के फोन की गैरकानूनी निगरानी निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है. दूसरी ओर, ऐसे आरोपों की जांच भी तथ्यों और तकनीकी प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए. राजनीतिक आरोपों और प्रमाणित निगरानी के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है.
इस मामले में आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि राहुल गांधी अपने दावे के समर्थन में कोई सत्यापन योग्य जानकारी सार्वजनिक करते हैं या नहीं और सरकार अथवा संबंधित एजेंसियां इस पर क्या जवाब देती हैं. फिलहाल बहस की चुनौती और फोन टैपिंग का आरोप राजनीतिक टकराव को और तेज कर सकता है.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका फोन टैप करा रहे हैं और उनके फोन में उनके दावों से जुड़े सबूत मौजूद हैं.
उन्होंने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को इंस्टाग्राम के ‘Ask Me’ सवाल-जवाब सत्र के दौरान यह बात कही.
उन्होंने फोन दिखाते हुए उसमें सबूत होने का दावा किया, लेकिन सत्र के दौरान कोई सार्वजनिक रूप से सत्यापन योग्य तकनीकी प्रमाण पेश नहीं किया.
उन्होंने विदेशी प्रभाव, देशविरोधी गतिविधियों के आरोपों और अपने तथा प्रधानमंत्री के बीच उठाए गए राजनीतिक सवालों पर वन-टू-वन बहस की मांग की.
उपलब्ध जानकारी में 13 नवंबर 2026 के इस ताजा आरोप पर प्रधानमंत्री या संबंधित सरकारी एजेंसियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है.
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