उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की तैयारियां तेज हो गई हैं. दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अब अहम मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. 17 नवंबर को प्रस्तावित बैठक को इसी दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस बैठक में चुनावी तालमेल, सीटों की हिस्सेदारी और जीत की संभावना वाले क्षेत्रों पर चर्चा होने की उम्मीद है.
2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर मुकाबला होना है. ऐसे में सपा और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटों का ऐसा बंटवारा तय करना है, जिससे गठबंधन के दोनों सहयोगियों को संतुष्ट किया जा सके और बीजेपी के खिलाफ मजबूत चुनावी चुनौती पेश हो. बातचीत में उन सीटों पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है जहां किसी दल का संगठन, स्थानीय उम्मीदवार और सामाजिक समीकरण बेहतर स्थिति में हैं.
सीटों की हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस की मांग चर्चा में है. हालिया सार्वजनिक बयान के मुताबिक कांग्रेस 181 सीटों की मांग कर रही है. हालांकि, यह संख्या अंतिम समझौता नहीं है. सीटों पर सहमति दोनों दलों के नेतृत्व के बीच बातचीत और चुनावी संभावनाओं के आकलन के बाद ही बन सकती है.
कांग्रेस की रणनीति है कि उसे ऐसी सीटें मिलें जहां पार्टी का संगठन और उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में प्रभावी भूमिका निभा सकें. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी अपने राजनीतिक आधार और सहयोगियों के बीच संतुलन को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहेगी.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गठबंधन जारी रखने की बात कह चुके हैं. उनका जोर सीटों की संख्या से ज्यादा जीत की संभावना पर रहा है. उनके मुताबिक चुनाव में वही उम्मीदवार और सीट महत्वपूर्ण होनी चाहिए जहां गठबंधन जीतने की स्थिति में हो. इसलिए सीट बंटवारे का अंतिम फॉर्मूला केवल मांगों के आधार पर नहीं, बल्कि जमीनी समीकरणों को देखकर तय होना है.
सपा और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा था. इस गठबंधन के प्रदर्शन ने दोनों दलों को साथ बने रहने का राजनीतिक आधार दिया. अब विधानसभा चुनाव में वही तालमेल दोहराने की कोशिश होगी, लेकिन 403 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन और हिस्सेदारी तय करना लोकसभा चुनाव की तुलना में अधिक जटिल हो सकता है.
दोनों दलों के सामने कई सवाल हैं. कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, किन क्षेत्रों में उसका दावा मजबूत माना जाएगा और सपा अपने अन्य सहयोगियों के लिए कितनी जगह छोड़ेगी, इन सभी मुद्दों पर सहमति जरूरी होगी. स्थानीय नेताओं की दावेदारी भी बातचीत को चुनौतीपूर्ण बना सकती है.
इसके अलावा गठबंधन के भीतर सार्वजनिक बयानों और सीटों की मांग को लेकर मतभेद उभरने से बचना भी दोनों पार्टियों के लिए जरूरी होगा. चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाए रखना भी सीटों के समझौते जितना ही महत्वपूर्ण रहेगा.
17 नवंबर की बैठक को बातचीत आगे बढ़ाने के मौके के रूप में देखा जा रहा है. अभी सीटों के बंटवारे पर किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं हुई है. बैठक के बाद भी दोनों दलों के बीच आगे चर्चा और शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का पूरा फॉर्मूला तय हो जाएगा.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा-कांग्रेस का तालमेल विपक्षी रणनीति के लिए अहम माना जा रहा है. दोनों दलों का साझा लक्ष्य बीजेपी को चुनौती देना है, लेकिन इसके लिए सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन और चुनावी अभियान में समन्वय जरूरी होगा. 17 नवंबर की बातचीत से यह संकेत मिल सकता है कि दोनों पार्टियां इस दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहती हैं.
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