भारत में 129 सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किए गए कथित हाई कोर्ट आदेशों के फर्जी पाए जाने का मामला अब केंद्र सरकार के उच्च स्तर तक पहुंच गया है. 14 नवंबर को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया. यह जानकारी दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से दी गई है. PMO और दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस कथित बैठक की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है.
DoT ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 21 जुलाई और 2 सितंबर 2026 को दो अलग-अलग निर्देश भेजे थे. पहले निर्देश में राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से पेश किए गए कथित आदेश के आधार पर 34 वेबसाइटों को ब्लॉक करने को कहा गया. दूसरे निर्देश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए कथित आदेश के आधार पर 95 वेबसाइटों को रोकने के निर्देश थे.
जांच में दोनों दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठे. राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कथित आदेश को फर्जी बताया, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने रिकॉर्ड में ऐसा आदेश नहीं मिलने की पुष्टि की. इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने 6 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद प्रयागराज में अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच शुरू हुई.
कथित दस्तावेजों में अदालतों के लोगो और मुहरों का इस्तेमाल किया गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए दस्तावेज में QR कोड भी था, लेकिन जांच में वह संबंधित अदालती आदेश की पुष्टि करने के बजाय किसी असंबंधित वेबपेज पर ले जाता पाया गया. अदालत के रिकॉर्ड में बताए गए केस नंबर और आदेश की तारीख का मेल नहीं मिला.
उत्तर प्रदेश के साइबर अपराध जांचकर्ताओं ने दूरसंचार विभाग से संबंधित रिकॉर्ड और डिजिटल लॉग मांगे हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दस्तावेज किसने तैयार किए, किसने उन्हें विभाग तक पहुंचाया और आदेश जारी करने से पहले उनकी पुष्टि कैसे की गई. अभी तक सार्वजनिक जानकारी में किसी आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है.
दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्ट के अनुसार, PMO ने दूरसंचार सचिव से यह समझाने को कहा कि फर्जी बताए गए दस्तावेजों के आधार पर वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश कैसे जारी हुए. रिपोर्ट में कहा गया कि इस घटनाक्रम के कारण सचिव का दूसरे राज्य का दौरा भी छोटा हुआ. हालांकि, PMO और DoT ने बैठक या उसके नतीजों पर सार्वजनिक बयान नहीं दिया है. इसलिए इसे सूत्रों पर आधारित रिपोर्ट के रूप में ही देखा जाना चाहिए.
इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने का फैसला कारोबार, सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति पर सीधा असर डाल सकता है. सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई के वैध आधार हो सकते हैं, लेकिन जिस दस्तावेज के आधार पर आदेश जारी किया गया हो, उसका असली होना अलग और जरूरी शर्त है. यदि फर्जी अदालत आदेश सरकारी प्रक्रिया में स्वीकार हो जाए, तो भविष्य में किसी वैध कारोबार, समाचार सेवा या नागरिक संगठन की वेबसाइट भी गलत तरीके से ब्लॉक होने का जोखिम पैदा हो सकता है.
इस मामले में अभी यह निष्कर्ष नहीं निकला है कि किसी अधिकारी ने जानबूझकर फर्जी दस्तावेज पर कार्रवाई की. विभागीय समीक्षा और पुलिस जांच के पूरा होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दस्तावेजों की जांच में कहां चूक हुई और जिम्मेदारी किसकी बनती है.
दो निर्देशों के जरिए कुल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था. पहले आदेश में 34 और दूसरे में 95 वेबसाइटें शामिल थीं.
नहीं. दोनों अदालतों के रिकॉर्ड में कथित आदेशों की पुष्टि नहीं हुई. इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने 6 नवंबर को शिकायत भी दर्ज कराई.
दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से ऐसी रिपोर्ट आई है, लेकिन PMO और DoT ने कथित बैठक की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है.
उपलब्ध जानकारी में इस मामले में किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच कर रही है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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