केंद्र सरकार ने कैंटोनमेंट क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल और सामाजिक सहायता की सुविधाएं बढ़ाने की योजना बनाई है. रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 16 नवंबर 2026 को इस संबंध में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए. समझौते में नए डे-केयर सेंटर और सीनियर सिटीजन होम स्थापित करने, मौजूदा सुविधाओं को मजबूत करने तथा बुजुर्गों की देखभाल करने वाले प्रशिक्षित सहायकों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है.
DGDE ने आठ कैंटोनमेंट क्षेत्रों की पहचान की है, जहां नए डे-केयर सेंटर खोले जा सकते हैं. इनमें बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली शामिल हैं. इन केंद्रों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को दिन के समय देखभाल, सामाजिक संपर्क और जरूरी सहायता उपलब्ध कराना है.
समझौते के तहत अंबाला, देवळाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन में पहले से चल रहे डे-केयर सेंटरों को मजबूत करने का प्रस्ताव है. अयोध्या और लखनऊ कैंटोनमेंट में संचालित सीनियर सिटीजन होम की सुविधाओं को भी उपलब्ध धन के अनुसार बढ़ाया जा सकता है.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY) के तहत वित्तीय सहायता देने का प्रावधान रखा गया है. इसमें मौजूदा डे-केयर सेंटर और सीनियर सिटीजन होम के संचालन तथा रखरखाव में मदद भी शामिल है. DGDE और कैंटोनमेंट बोर्ड उपयुक्त भवन, बिजली, पानी, स्वच्छता और दूसरी जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे.
MoU का एक अहम हिस्सा geriatric caregiving यानी बुजुर्गों की विशेष देखभाल से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण है. इसके तहत बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, देवळाली, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट, अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर और जालंधर के आसपास युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है. इससे प्रशिक्षित देखभाल सहायकों का समूह तैयार करने में मदद मिल सकती है.
MoU में केंद्रों की स्थापना और मौजूदा सुविधाओं को मजबूत करने का ढांचा दिया गया है. नए केंद्रों का संचालन, वित्तीय सहायता और विस्तार उपलब्ध संसाधनों तथा संबंधित मंत्रालयों और कैंटोनमेंट बोर्डों के बीच समन्वय पर निर्भर करेगा. दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों वाला Joint Working Group योजना के क्रियान्वयन और निगरानी में मदद करेगा.
यह समझौता रक्षा मंत्रालय के DGDE और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच हुआ है.
बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली में नए केंद्र खोलने की पहचान की गई है.
हां. दोनों कैंटोनमेंट में पहले से संचालित सीनियर सिटीजन होम को उपलब्ध धन के अनुसार मजबूत करने का प्रस्ताव है.
हां. 12 कैंटोनमेंट क्षेत्रों के आसपास geriatric caregiving में कौशल प्रशिक्षण देने की योजना है.
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