मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रही कानूनी बहस के बीच निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया है कि पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. आयोग ने कहा है कि सूची में मौजूद विसंगतियों को भी दूर किया जाएगा, ताकि किसी योग्य नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित न हो.
15 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, आयोग ने अदालत को बताया कि SIR के दौरान जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आए हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले मतदाता सूची में दर्ज रहे किसी व्यक्ति के नाम का ड्राफ्ट सूची में न होना अपने आप में उसके खिलाफ कार्रवाई का आधार नहीं बनेगा.
आयोग के अनुसार, ऐसे मतदाता जिनका नाम SIR से पहले की मतदाता सूची में था, लेकिन विशेष पुनरीक्षण के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में नहीं दिख रहा है, वे Form 6 के जरिए फिर से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने अदालत को बताया कि केवल इस वजह से कि आवेदक पहले मतदाता रह चुका है और उसका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, Form 6 भरने पर उसके खिलाफ Representation of the People Act, 1950 की धारा 31 के तहत अभियोजन नहीं चलाया जाएगा.
हालांकि, इस आश्वासन के साथ शर्त भी जुड़ी है. आवेदक का नाम किसी दूसरी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए और आवेदन के साथ दी गई घोषणा कानून के अनुरूप होनी चाहिए. यानी दोहरी वोटर एंट्री रोकने और पात्रता की जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी.
SIR प्रक्रिया में ASDD श्रेणी का मतलब ऐसे मतदाताओं से है जिन्हें अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), मृत (Dead) या डुप्लीकेट (Duplicate) के रूप में चिह्नित किया गया है. आयोग ने कहा है कि ऐसे छूटे हुए मतदाताओं तक पहुंचने और पात्र लोगों को सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है.
आयोग ने 6 नवंबर 2026 को जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR जारी है, वहां मतदाता अपने वर्तमान सामान्य निवास क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को भरा हुआ Enumeration Form यानी Annexure A दे सकते हैं.
आयोग के मुताबिक, जो मतदाता अपने स्थान से नहीं हटे हैं, वे पहले Enumeration Form जमा नहीं कर पाने का कारण बताते हुए Annexure B के साथ हस्ताक्षरित फॉर्म जमा कर सकते हैं. इसे संबंधित अधिकारी या BLO को स्वयं दिया जा सकता है. परिवार का कोई सदस्य भी फॉर्म जमा कर सकता है.
आयोग ने बताया कि ECINET के जरिए e-sign के साथ ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य उन मतदाताओं को प्रक्रिया से जोड़ना है जो किसी वजह से समय पर अपना फॉर्म नहीं दे पाए.
आयोग ने कहा है कि ऐसा तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे. इसके साथ ही एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नाम दर्ज होने जैसी विसंगतियों को रोकने के लिए भी सावधानी बरती जाएगी.
आयोग ने अदालत के सामने यह भी माना कि बड़ी संख्या में मतदाताओं और डिजिटल रिकॉर्ड के कारण प्रक्रिया में समय-समय पर समस्याएं सामने आ सकती हैं. उसका कहना है कि इन दिक्कतों को दूर करना और मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना, दोनों जरूरी हैं.
विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पुराने मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से गायब होने, Form 6 के इस्तेमाल और मतदाता पहचान से जुड़े दस्तावेजों को लेकर अदालत में सवाल उठे हैं. अदालत ने पहले भी आयोग से प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाने तथा छूटे हुए मतदाताओं तक पहुंचने के उपायों पर विचार करने को कहा है.
इस पूरे मामले में दो पहलू अहम हैं. पहला, किसी भी पात्र नागरिक का नाम तकनीकी या रिकॉर्ड संबंधी गलती के कारण मतदाता सूची से बाहर न रह जाए. दूसरा, मतदाता सूची में गलत या दोहराव वाली प्रविष्टियों को हटाकर उसकी विश्वसनीयता बनी रहे. आयोग का ताजा आश्वासन इन्हीं दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाने की बात करता है.
SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है. इसका उद्देश्य मतदाता रिकॉर्ड की जांच करना और सूची को अपडेट करना है.
अपनी पात्रता के अनुसार संबंधित ERO, AERO या BLO से संपर्क करें. आयोग के बताए प्रावधानों के तहत Form 6 या लागू प्रक्रिया के जरिए नाम शामिल कराने का आवेदन किया जा सकता है.
आयोग ने कहा है कि केवल इस आधार पर अभियोजन नहीं होगा कि व्यक्ति पहले मतदाता था और SIR ड्राफ्ट सूची में उसका नाम नहीं है. यह आश्वासन तब लागू है जब उसका नाम किसी दूसरी संसदीय या विधानसभा सीट पर दर्ज न हो और उसकी घोषणा कानून के अनुरूप हो.
आयोग के निर्देशों के अनुसार, फॉर्म ERO, AERO या BLO को दिया जा सकता है. परिवार का सदस्य भी इसे जमा कर सकता है. ECINET पर e-sign के साथ ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा.
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