भारत में 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने के सरकारी निर्देशों में कथित फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के इस्तेमाल का मामला सामने आया है. जांच में पता चला कि दूरसंचार विभाग को राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से दो ऐसे आदेश भेजे गए थे, जिनका संबंधित अदालतों के रिकॉर्ड में कोई मिलान नहीं मिला. मामले में पुलिस जांच शुरू हो चुकी है.
जुलाई और सितंबर 2026 में जारी निर्देशों के जरिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कुल 129 बेटिंग वेबसाइटों तक पहुंच रोकने को कहा गया था. इन निर्देशों के साथ कथित तौर पर राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश संलग्न किए गए थे. बाद में दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठे.
जांच में सामने आया कि कथित आदेश अदालत के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने नाम से जारी आदेश को फर्जी पाया और 6 नवंबर 2026 को पुलिस शिकायत दर्ज कराई. राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी संबंधित दस्तावेज को संदिग्ध और कथित तौर पर फर्जी बताया.
कथित आदेशों में अदालत की मुहर और राष्ट्रीय प्रतीक जैसे आधिकारिक चिह्नों का इस्तेमाल किया गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए दस्तावेज पर QR कोड भी था, लेकिन जांच में वह किसी असंबंधित वेबपेज पर पहुंचा. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दस्तावेज किसने तैयार किए और क्या इन्हें बनाने में AI का इस्तेमाल हुआ था.
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच शुरू की गई है. रिपोर्टिंग के समय तक किसी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी. दूरसंचार विभाग की ओर से इन निर्देशों और सत्यापन प्रक्रिया पर पूछे गए सवालों का जवाब सामने नहीं आया था.
सरकारी आदेश के आधार पर किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना उसके कारोबार, पाठकों और डिजिटल पहुंच पर सीधा असर डाल सकता है. इसलिए ऐसे निर्देशों की प्रामाणिकता, अदालत के रिकॉर्ड से मिलान और जारी करने वाले प्राधिकरण की पुष्टि बेहद जरूरी है. यह मामला दिखाता है कि फर्जी दस्तावेज आधिकारिक प्रक्रियाओं तक पहुंच जाएं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है.
Reuters की 14 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कथित फर्जी अदालती आदेशों के इस्तेमाल पर स्पष्टीकरण मांगा. रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि फर्जी आदेश ऐसे लोगों ने ईमेल किए थे जो खुद को वकील बता रहे थे. दूरसंचार विभाग ने मामले की आंतरिक जांच शुरू की है और पुलिस भी कथित जालसाजी तथा धोखाधड़ी की जांच कर रही है.
यह नया घटनाक्रम वेबसाइट ब्लॉकिंग के लिए दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचने की प्रक्रिया पर सवाल और गंभीर बनाता है. रिपोर्टिंग के समय तक जांच जारी थी और किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि नहीं हुई थी.
दो कथित फर्जी अदालत आदेशों के आधार पर कुल 129 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए थे.
हां. अदालत ने अपने नाम से जारी कथित आदेश को फर्जी पाया और 6 नवंबर 2026 को पुलिस शिकायत दर्ज कराई.
14 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक मामले में विभागीय और पुलिस जांच जारी थी. PMO ने दूरसंचार सचिव से स्पष्टीकरण मांगा था.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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