केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं के जरिए भारत में निवेश और उत्पादन बढ़ा है, लेकिन रोजगार सृजन के मोर्चे पर इनका प्रदर्शन अब तक अपेक्षाकृत धीमा रहा है. नीति आयोग की नवंबर 2026 में जारी प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अनुसार, 14 PLI योजनाओं के तहत मार्च 2026 तक ₹2,40,138 करोड़ का निवेश आया. यह योजनाओं के कुल निर्धारित निवेश लक्ष्य का 76 प्रतिशत है. वहीं, रोजगार लक्ष्य का केवल 28 प्रतिशत हासिल हुआ है.
नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 तक इन योजनाओं के जरिए कुल ₹22,66,412 करोड़ का उत्पादन दर्ज किया गया. सरकार ने इस अवधि तक ₹35,354 करोड़ प्रोत्साहन राशि वितरित की थी. योजनाओं से 8,49,069 लोगों को रोजगार मिलने का आकलन किया गया है.
रिपोर्ट में निवेश के आंकड़े को कुल दस साल की योजनागत अवधि के लक्ष्य से तुलना की गई है. अब तक कुल अवधि का करीब 58 प्रतिशत समय पूरा हुआ है. इस लिहाज से निवेश जुटाने की प्रगति रोजगार सृजन की तुलना में बेहतर दिखाई देती है.
14 योजनाओं के लिए रोजगार का कुल लक्ष्य 30 लाख नौकरियों का है. मार्च 2026 तक दर्ज 8.49 लाख रोजगार इस लक्ष्य का लगभग 28 प्रतिशत हैं. इसका अर्थ है कि उत्पादन और निवेश में बढ़ोतरी के बावजूद रोजगार का लाभ उसी अनुपात में नहीं पहुंचा है.
नीति आयोग के आकलन में अलग-अलग क्षेत्रों के प्रदर्शन में अंतर की ओर भी ध्यान दिलाया गया है. रिपोर्ट क्षेत्र-विशेष की जरूरतों के अनुसार नीतिगत हस्तक्षेप और मांग-पक्ष को मजबूत करने जैसे उपायों पर विचार करने की जरूरत बताती है.
PLI योजनाओं का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना और भारत को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ना है. इन योजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, दूरसंचार उपकरण, ऑटोमोबाइल और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है.
सरकार के लिए अगली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि निवेश और उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ स्थायी रोजगार, घरेलू मूल्यवर्धन और निर्यात प्रतिस्पर्धा भी मजबूत हो.
PLI योजनाओं का अंतिम मूल्यांकन केवल निवेश या उत्पादन के आंकड़ों से नहीं होगा. यह भी देखना होगा कि कंपनियां कितनी अतिरिक्त नौकरियां पैदा करती हैं, स्थानीय सप्लायर नेटवर्क कितना मजबूत होता है और भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में कितनी प्रतिस्पर्धा हासिल करते हैं. आने वाले वर्षों में योजना के शेष कार्यकाल के दौरान रोजगार सृजन की गति महत्वपूर्ण संकेतक होगी.
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 14 PLI योजनाओं के तहत ₹2,40,138 करोड़ का निवेश आया.
मार्च 2026 तक इन योजनाओं से 8,49,069 लोगों को रोजगार मिलने का आकलन किया गया.
कुल 30 लाख रोजगार के लक्ष्य के मुकाबले करीब 28 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई.
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