भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अहम संकेत दिया है. 14 नवंबर 2026 को Hindustan Times Leadership Summit में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है. हालांकि, समझौते पर हस्ताक्षर कब होंगे, इसकी कोई निश्चित समयसीमा उन्होंने नहीं बताई.
जयशंकर के मुताबिक बातचीत में अब कुछ अंतिम मुद्दों पर काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हाल के दौर में बदलाव और चिंताएं अमेरिकी पक्ष की ओर से अधिक आई हैं. भारत की कोशिश है कि समझौता संतुलित हो और उसे समान प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर व्यापारिक स्थिति मिले.
विदेश मंत्री के बयान को समझौते की औपचारिक घोषणा नहीं माना जाना चाहिए. दोनों देशों के वार्ताकार अभी शेष मुद्दों पर काम कर रहे हैं. जब तक सरकारें संयुक्त रूप से समझौते की शर्तें और हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं करतीं, तब तक इसे बातचीत के अंतिम चरण में चल रही प्रक्रिया ही माना जाएगा.
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का असर बाजार तक पहुंच, आयात शुल्क, औद्योगिक वस्तुओं, कृषि उत्पादों और नियामकीय प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है. समझौता होने पर निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा के नए अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम समझौते में किन उत्पादों और क्षेत्रों को शामिल किया जाता है.
इसी बीच, एक वरिष्ठ भारतीय सरकारी अधिकारी के हवाले से आई जानकारी में कहा गया है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले टैरिफ में तुलनात्मक लाभ देने का आश्वासन दिया है. हालांकि, किन उत्पादों पर कितनी दर लागू होगी और किन क्षेत्रों को राहत मिलेगी, इसका विस्तृत ब्योरा अभी सामने नहीं आया है.
अब निगाह दोनों देशों की वार्ता टीमों और वाणिज्यिक अधिकारियों के अगले दौर पर रहेगी. जयशंकर ने जल्द निष्कर्ष निकलने की उम्मीद जताई, लेकिन कोई तारीख तय नहीं की. इसलिए समझौते के जल्द पूरा होने को लेकर फिलहाल निश्चित दावा करना उचित नहीं होगा.
नहीं. बातचीत अंतिम चरण में बताई गई है, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर या औपचारिक घोषणा नहीं हुई है.
उन्होंने कहा कि अधिकांश मुद्दे सुलझ चुके हैं और बातचीत अंतिम चरण में है. शेष मुद्दों पर वार्ता जारी है.
समझौते की अंतिम शर्तों के आधार पर निर्यातकों, उद्योगों और आयातकों को लाभ या नई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है.
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