भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में एक नया कदम उठाया है. दोनों देशों की मंत्री-स्तरीय 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में संभावित Preferential Trade Agreement (PTA) या Free Trade Agreement (FTA) के लिए शर्तों का खाका तैयार करने हेतु संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति बनी. अभी कोई व्यापार समझौता हस्ताक्षरित नहीं हुआ है और औपचारिक FTA वार्ता शुरू होने की घोषणा भी नहीं की गई है.
भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने 15 नवंबर 2026 को मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में 7वीं India-Egypt Joint Trade Committee बैठक की सह-अध्यक्षता की. यह पहली बार था जब इस संस्थागत व्यापार तंत्र की बैठक मंत्री-स्तर पर आयोजित हुई.
बैठक में दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच, गैर-शुल्क बाधाओं, व्यापार उपचार, सीमा शुल्क सहयोग और कारोबारियों की समस्याओं पर चर्चा की. सबसे अहम सहमति संभावित PTA या FTA के Terms of Reference तैयार करने की संभावना तलाशने के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने पर बनी.
संयुक्त कार्य समूह का काम संभावित व्यापार समझौते के दायरे और शर्तों पर विचार करना होगा. इसके बाद ही दोनों देश आगे की प्रक्रिया तय कर सकते हैं. इसलिए मौजूदा सहमति को व्यापार समझौते की मंजूरी या FTA वार्ता शुरू होने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए.
PTA में आमतौर पर चुनिंदा उत्पादों पर व्यापारिक रियायतें दी जाती हैं, जबकि FTA में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक व्यापार पर शुल्क तथा अन्य बाधाएं घटाने की व्यवस्था हो सकती है. किसी भी समझौते की वास्तविक शर्तें आगे की बातचीत पर निर्भर करेंगी.
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 6.5 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष से लगभग 35% अधिक है. अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान व्यापार 5.04 अरब डॉलर तक पहुंचा और पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले करीब 65% बढ़ा.
भारत से मिस्र को दवाइयां, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, कपास और मशीनरी जैसे उत्पाद निर्यात किए जाते हैं. मिस्र से भारत कच्चा तेल, उर्वरक, कपास और खनिज उत्पाद आयात करता है.
दोनों देशों ने पांच व्यापक क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं रेखांकित कीं:
भारत-मिस्र बिजनेस फोरम में दोनों देशों की 300 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया. कारोबारियों ने निवेश, विनिर्माण, संयुक्त उपक्रम, तकनीकी साझेदारी और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में अवसर तलाशे. मिस्र की भौगोलिक स्थिति और स्वेज नहर से जुड़ाव भारतीय कंपनियों को अफ्रीका, अरब क्षेत्र और यूरोप के बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद कर सकता है.
इससे पहले पीयूष गोयल के मिस्र दौरे और 130 से अधिक भारतीय कारोबारी प्रतिनिधियों की भागीदारी की पृष्ठभूमि इस पुराने लेख में दी गई थी.
बैठक 15 नवंबर 2026 को मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में हुई.
नहीं. दोनों देशों ने संभावित PTA या FTA के Terms of Reference तलाशने के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति दी है. अभी कोई समझौता हस्ताक्षरित नहीं हुआ है.
वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार करीब 6.5 अरब डॉलर रहा. अप्रैल-सितंबर 2026 में यह 5.04 अरब डॉलर दर्ज किया गया.
फार्मा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल भुगतान, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स प्रमुख क्षेत्र रहे.
कार्य समूह संभावित PTA या FTA के दायरे और Terms of Reference पर विचार करेगा. आगे की वार्ता और समयसीमा पर निर्णय बाद में होगा.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट पर आपराधिक…
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य AAP नेताओं को आपराधिक अवमानना मामले में…
सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ के विमोचन पर राहुल गांधी ने…
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील खारिज कर आजम…
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा अपील लंबित…
COP31 में भारत और स्वीडन ने LeadIT 3.0 शुरू किया. 2027-2030 के इस चरण में…