भारत-मिस्र व्यापार समझौते की तैयारी, PTA या FTA के लिए बनेगा संयुक्त कार्य समूह
भारत और मिस्र ने संभावित PTA या FTA के Terms of Reference पर विचार के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति दी है. FY26 में द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर तक पहुंचा.

भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में एक नया कदम उठाया है. दोनों देशों की मंत्री-स्तरीय 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में संभावित Preferential Trade Agreement (PTA) या Free Trade Agreement (FTA) के लिए शर्तों का खाका तैयार करने हेतु संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति बनी. अभी कोई व्यापार समझौता हस्ताक्षरित नहीं हुआ है और औपचारिक FTA वार्ता शुरू होने की घोषणा भी नहीं की गई है.
पहली बार मंत्री-स्तर पर हुई संयुक्त व्यापार समिति की बैठक
भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने 15 नवंबर 2026 को मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में 7वीं India-Egypt Joint Trade Committee बैठक की सह-अध्यक्षता की. यह पहली बार था जब इस संस्थागत व्यापार तंत्र की बैठक मंत्री-स्तर पर आयोजित हुई.
बैठक में दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच, गैर-शुल्क बाधाओं, व्यापार उपचार, सीमा शुल्क सहयोग और कारोबारियों की समस्याओं पर चर्चा की. सबसे अहम सहमति संभावित PTA या FTA के Terms of Reference तैयार करने की संभावना तलाशने के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने पर बनी.
PTA या FTA की तैयारी अभी शुरुआती चरण में
संयुक्त कार्य समूह का काम संभावित व्यापार समझौते के दायरे और शर्तों पर विचार करना होगा. इसके बाद ही दोनों देश आगे की प्रक्रिया तय कर सकते हैं. इसलिए मौजूदा सहमति को व्यापार समझौते की मंजूरी या FTA वार्ता शुरू होने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए.
PTA में आमतौर पर चुनिंदा उत्पादों पर व्यापारिक रियायतें दी जाती हैं, जबकि FTA में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक व्यापार पर शुल्क तथा अन्य बाधाएं घटाने की व्यवस्था हो सकती है. किसी भी समझौते की वास्तविक शर्तें आगे की बातचीत पर निर्भर करेंगी.
भारत-मिस्र व्यापार 6.5 अरब डॉलर तक पहुंचा
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 6.5 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष से लगभग 35% अधिक है. अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान व्यापार 5.04 अरब डॉलर तक पहुंचा और पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले करीब 65% बढ़ा.
भारत से मिस्र को दवाइयां, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, कपास और मशीनरी जैसे उत्पाद निर्यात किए जाते हैं. मिस्र से भारत कच्चा तेल, उर्वरक, कपास और खनिज उत्पाद आयात करता है.
किन क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने पर जोर?
दोनों देशों ने पांच व्यापक क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं रेखांकित कीं:
- फार्मा और स्वास्थ्य: दवाइयां, वैक्सीन, मेडिकल तकनीक और स्वास्थ्य सेवाएं.
- इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल: मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट और औद्योगिक विनिर्माण.
- कृषि और खाद्य प्रसंस्करण: खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, सिंचाई और कोल्ड-चेन ढांचा.
- डिजिटल और फिनटेक: UPI संपर्क, स्थानीय मुद्रा में व्यापार और डिजिटल सार्वजनिक ढांचा.
- ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स: नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, बंदरगाह और परिवहन.
300 से अधिक कंपनियों ने बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया
भारत-मिस्र बिजनेस फोरम में दोनों देशों की 300 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया. कारोबारियों ने निवेश, विनिर्माण, संयुक्त उपक्रम, तकनीकी साझेदारी और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में अवसर तलाशे. मिस्र की भौगोलिक स्थिति और स्वेज नहर से जुड़ाव भारतीय कंपनियों को अफ्रीका, अरब क्षेत्र और यूरोप के बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद कर सकता है.
इससे पहले पीयूष गोयल के मिस्र दौरे और 130 से अधिक भारतीय कारोबारी प्रतिनिधियों की भागीदारी की पृष्ठभूमि इस पुराने लेख में दी गई थी.
FAQs
भारत और मिस्र के बीच 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक कब हुई?
बैठक 15 नवंबर 2026 को मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में हुई.
क्या भारत और मिस्र ने FTA पर हस्ताक्षर कर दिए हैं?
नहीं. दोनों देशों ने संभावित PTA या FTA के Terms of Reference तलाशने के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति दी है. अभी कोई समझौता हस्ताक्षरित नहीं हुआ है.
भारत और मिस्र के बीच व्यापार कितना है?
वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार करीब 6.5 अरब डॉलर रहा. अप्रैल-सितंबर 2026 में यह 5.04 अरब डॉलर दर्ज किया गया.
किन क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई?
फार्मा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल भुगतान, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स प्रमुख क्षेत्र रहे.
संयुक्त कार्य समूह का अगला काम क्या होगा?
कार्य समूह संभावित PTA या FTA के दायरे और Terms of Reference पर विचार करेगा. आगे की वार्ता और समयसीमा पर निर्णय बाद में होगा.
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