Azam Khan Case: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील खारिज की, पत्नी-बेटे को भी राहत

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील खारिज कर आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक बरकरार रखी. पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को भी समान राहत मिली, लेकिन यह बरी होने का अंतिम फैसला नहीं है.

Azam Khan Case: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील खारिज की, पत्नी-बेटे को भी राहत

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी है. इससे समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की दोषसिद्धि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील भी मंजूर कर उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी. यह राहत लंबित कानूनी कार्यवाही के दौरान है, बरी किए जाने का अंतिम फैसला नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने 17 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज की. राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने ताजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की अपील भी स्वीकार कर ली, जिन्हें हाईकोर्ट से समान राहत नहीं मिली थी.

पत्नी और बेटे को भी मिली दोषसिद्धि पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2024 में तीनों की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक केवल आजम खान को दी थी. उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी इसी तरह की राहत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद इस मामले में तीनों की दोषसिद्धि पर रोक लागू होगी, जबकि संबंधित कानूनी कार्यवाही लंबित रहेगी.

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का मामला क्या है?

यह मामला 3 जनवरी 2019 को दर्ज शिकायत से जुड़ा है. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर अलग-अलग तारीख और स्थान वाले दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए. अभियोजन के मुताबिक, एक प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी. मामला रामपुर नगर पालिका और लखनऊ से जारी प्रमाणपत्रों से जुड़ा बताया गया.

रामपुर की अदालत ने तीनों को सुनाई थी सात साल की सजा

रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, ताजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराकर सात-सात साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने सजा निलंबित कर जमानत दी और आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगाई थी.

दोषसिद्धि पर रोक का मतलब बरी होना नहीं

दोषसिद्धि पर रोक का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया है या ट्रायल कोर्ट का फैसला अंतिम रूप से रद्द कर दिया है. यह राहत संबंधित अपील या पुनरीक्षण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान लागू होती है. मामले के अंतिम गुण-दोष पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया में फैसला होगा.

FAQs

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान मामले में कब फैसला दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज की और ताजीन फातिमा तथा अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार की.

क्या आजम खान की दोषसिद्धि रद्द हो गई है?

नहीं. हाईकोर्ट की ओर से दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक बरकरार रखी गई है. इसे बरी किए जाने का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता.

आजम खान की पत्नी और बेटे को क्या राहत मिली?

सुप्रीम कोर्ट ने ताजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार कर इस मामले में उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी.

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में ट्रायल कोर्ट ने क्या सजा सुनाई थी?

रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी.

मामले में आगे क्या होगा?

संबंधित अपील और पुनरीक्षण कार्यवाही में आगे सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से मामले का अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

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