बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया था, जो हाल में अदालत की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद सार्वजनिक हुआ. दोनों की अपील पर अंतिम फैसला अभी बाकी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया को जमानत देने का आदेश दिया है. दोनों 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों में शामिल हैं. उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा.
पीठ ने आदेश में दर्ज किया कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं. अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है. पीठ ने कहा कि अपील में तथ्य और कानून से जुड़े मुद्दों पर अभी विचार होना बाकी है. इसी आधार पर अदालत ने अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित कर जमानत देने का निर्देश दिया.
नहीं. सजा निलंबित करने और जमानत देने का अर्थ दोषसिद्धि रद्द करना या आरोपियों को बरी करना नहीं है. दोनों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. आदेश केवल इन दो अपीलकर्ताओं पर लागू है. मामले के बाकी नौ दोषियों के संबंध में इस आदेश से कोई स्वत: राहत नहीं मिलती.
गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में मामले के सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया था. जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस रिमिशन आदेश को रद्द कर दिया और दोषियों को वापस जेल जाने का निर्देश दिया था. ताजा आदेश उसी मामले के दो दोषियों की लंबित अपील पर अलग से दी गई जमानत राहत है.
2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. मृतकों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी. इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था.
सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया को जमानत दी है.
पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किया था. यह हाल में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ.
नहीं. उनकी उम्रकैद की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित की गई है. दोषसिद्धि रद्द नहीं हुई है और अपील पर अंतिम फैसला बाकी है.
नहीं. आदेश केवल दो अपीलकर्ताओं पर लागू है. बाकी नौ दोषियों को इस आदेश से स्वत: राहत नहीं मिली है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा.
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