दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं को आपराधिक अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम मौका दिया है. अदालत ने कहा कि तय समय में जवाब नहीं आया तो उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद किया जा सकता है.
न्यायमूर्ति नविन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की पीठ ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक को जवाब देने का निर्देश दिया. पीठ ने रजिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि संबंधित दस्तावेज नेताओं को उपलब्ध कराए जा चुके हैं.
सुनवाई के दौरान नेताओं के वकीलों ने कुछ दस्तावेज नहीं मिलने की बात कही. अदालत ने कहा कि वे इस संबंध में अपनी आपत्ति जवाब में रख सकते हैं. पीठ ने इसे अंतिम अवसर बताते हुए तीन सप्ताह की समयसीमा तय की.
यह कार्यवाही दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित किए जाने से जुड़ी है. अदालत ने मई 2026 में स्वत: संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी.
यह विवाद दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ से जुड़े घटनाक्रम के बाद सामने आया. न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने खिलाफ कथित सामग्री के आधार पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने के बाद संबंधित मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था.
नहीं. तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश मामले की प्रक्रिया का हिस्सा है. यह आपराधिक अवमानना में दोषसिद्धि या अंतिम सजा का फैसला नहीं है. नेताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है.
अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है.
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक को जवाब दाखिल करना है.
नहीं. यह जवाब दाखिल करने की समयसीमा तय करने वाला प्रक्रियात्मक आदेश है. अदालत ने अभी दोषसिद्धि या सजा पर अंतिम फैसला नहीं दिया है.
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