कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कथित तौर पर न्यायपालिका पर टिप्पणी करने और सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में शो-कॉज नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने उनसे 15 दिन के भीतर यह बताने को कहा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए.
17 नवंबर को दिए गए आदेश में अदालत ने अभिषेक बनर्जी के बयान और 7 नवंबर की सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री पर विचार किया. पीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि पोस्ट न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकती है. इसी आधार पर सांसद से जवाब मांगा गया है.
यह कार्यवाही उस विवाद से जुड़ी है जिसमें अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे. राज्य सरकार की ओर से अदालत में बयान का ट्रांसक्रिप्ट और संबंधित सामग्री रखी गई थी. नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि अवमानना का अंतिम दोष तय हो गया है. बनर्जी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है.
अदालत ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है. आगे की कार्रवाई उनके जवाब और अदालत के विचार पर निर्भर करेगी.
अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा श्रेणी घटाए जाने को चुनौती देने वाली अलग याचिका पर भी अदालत ने निर्देश दिया. पश्चिम बंगाल के गृह विभाग के प्रधान सचिव को दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाने को कहा गया है.
समिति को बनर्जी की ओर से 30 मई से 7 नवंबर के बीच बताए गए घटनाक्रमों और सुरक्षा संबंधी दावों पर विचार करना होगा. अदालत ने सुरक्षा की श्रेणी बढ़ाने या घटाने पर अंतिम फैसला समिति की समीक्षा के बाद लेने को कहा है.
उन्हें न्यायपालिका पर कथित टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी आपराधिक अवमानना कार्यवाही में शो-कॉज नोटिस दिया गया है.
नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश है.
मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को तय की गई है.
नहीं. अदालत ने सुरक्षा समीक्षा समिति को दो सप्ताह में बैठक कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था और खतरे के आकलन की समीक्षा करने का निर्देश दिया है.
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