कलकत्ता हाईकोर्ट का अभिषेक बनर्जी को शो-कॉज नोटिस, 15 दिन में देना होगा जवाब

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कथित तौर पर न्यायपालिका पर टिप्पणी करने और सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में शो-कॉज नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने उनसे 15 दिन के भीतर यह बताने को कहा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए.

सोशल मीडिया पोस्ट और बयान पर अदालत की आपत्ति

17 नवंबर को दिए गए आदेश में अदालत ने अभिषेक बनर्जी के बयान और 7 नवंबर की सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री पर विचार किया. पीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि पोस्ट न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकती है. इसी आधार पर सांसद से जवाब मांगा गया है.

यह कार्यवाही उस विवाद से जुड़ी है जिसमें अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे. राज्य सरकार की ओर से अदालत में बयान का ट्रांसक्रिप्ट और संबंधित सामग्री रखी गई थी. नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि अवमानना का अंतिम दोष तय हो गया है. बनर्जी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है.

अगली सुनवाई 8 दिसंबर को

अदालत ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है. आगे की कार्रवाई उनके जवाब और अदालत के विचार पर निर्भर करेगी.

अलग मामले में सुरक्षा की समीक्षा का निर्देश

अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा श्रेणी घटाए जाने को चुनौती देने वाली अलग याचिका पर भी अदालत ने निर्देश दिया. पश्चिम बंगाल के गृह विभाग के प्रधान सचिव को दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाने को कहा गया है.

समिति को बनर्जी की ओर से 30 मई से 7 नवंबर के बीच बताए गए घटनाक्रमों और सुरक्षा संबंधी दावों पर विचार करना होगा. अदालत ने सुरक्षा की श्रेणी बढ़ाने या घटाने पर अंतिम फैसला समिति की समीक्षा के बाद लेने को कहा है.

FAQs

अभिषेक बनर्जी को किस मामले में नोटिस मिला है?

उन्हें न्यायपालिका पर कथित टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी आपराधिक अवमानना कार्यवाही में शो-कॉज नोटिस दिया गया है.

जवाब देने के लिए कितना समय मिला है?

नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश है.

अगली सुनवाई कब होगी?

मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को तय की गई है.

क्या अदालत ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बढ़ा दी है?

नहीं. अदालत ने सुरक्षा समीक्षा समिति को दो सप्ताह में बैठक कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था और खतरे के आकलन की समीक्षा करने का निर्देश दिया है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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