सुप्रीम कोर्ट ने बरी होने के बाद 7 साल जेल में रहे व्यक्ति को ₹30 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के देवीलाल गोंड को ₹30 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है. देवीलाल को हाईकोर्ट से बरी किए जाने के बावजूद रिहाई का आदेश जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचा और वह सात साल से अधिक समय तक जेल में रहे. शीर्ष अदालत ने कहा कि गलत तरीके से स्वतंत्रता छीने जाने पर दिया जाने वाला मुआवजा केवल औपचारिक या प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए.

क्या था देवीलाल गोंड का मामला?

देवीलाल गोंड को दिसंबर 2012 में हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. अगस्त 2013 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी अपील स्वीकार करते हुए उन्हें बरी कर दिया, लेकिन रिहाई का आदेश जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचा.

देवीलाल 19 मई 2025 तक जेल में रहे. रिकॉर्ड की जांच के दौरान मई 2025 में यह चूक सामने आई, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया. हाईकोर्ट ने पहले इस अवैध हिरासत के लिए ₹2 लाख मुआवजा तय किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर ₹30 लाख किया

16 नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने मुआवजा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया. राज्य को चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

अदालत के निर्देश के अनुसार, ₹5 लाख देवीलाल के बचत खाते में जमा किए जाएंगे. शेष ₹25 लाख उनके नाम पर ब्याज देने वाली सावधि जमा में रखे जाएंगे. इस राशि के इस्तेमाल पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निगरानी रहेगी.

अदालत ने क्या सिद्धांत बताया?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को बरी किए जाने के बाद जेल में रखना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है. मुआवजा इतना होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति दोबारा बनाने और सम्मान के साथ जीवन शुरू करने में मदद पा सके.

सभी हाईकोर्ट को व्यवस्था सुधारने पर विचार करने को कहा

पीठ ने सभी हाईकोर्ट से कहा कि वे रिहाई या बरी किए जाने के आदेशों को उसी दिन जेल और संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाने जैसी व्यवस्थाओं पर विचार करें. मामले ने अदालतों, जेल प्रशासन और विधिक सहायता तंत्र के बीच समय पर सूचना पहुंचाने की जरूरत को फिर सामने रखा है.

FAQs

देवीलाल गोंड को कितना मुआवजा मिला?

सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया है.

उन्हें बरी होने के बाद कितने समय तक जेल में रहना पड़ा?

हाईकोर्ट से बरी होने के बाद वह सात साल से अधिक समय तक जेल में रहे और मई 2025 में रिहा हुए.

सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान के लिए कितना समय दिया है?

राज्य को चार सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है.

क्या अदालत ने अन्य हाईकोर्ट को भी निर्देश दिए?

अदालत ने सभी हाईकोर्ट से रिहाई और बरी होने के आदेशों को जेल तक तुरंत पहुंचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था पर विचार करने को कहा है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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