राज्य सरकार ने 180 लाख टन के केंद्रीय लक्ष्य से अधिक खरीद के बाद कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर ₹57,000 करोड़ करने का अनुरोध किया है.
पंजाब में खरीफ सीजन के दौरान धान की सरकारी खरीद निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल गई है. 19 नवंबर को सामने आई जानकारी के अनुसार राज्य में खरीद 188.07 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जबकि केंद्र की ओर से तय लक्ष्य 180 लाख टन था. अधिक आवक के कारण राज्य सरकार ने खरीद का लक्ष्य 200 लाख टन करने और अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था की मांग की है.
राज्य ने मौजूदा 48,581 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर करीब 57,000 करोड़ रुपये करने के लिए अनुरोध भेजा है. अतिरिक्त खरीद का भुगतान और उससे जुड़े खर्च संभालने के लिए यह राशि जरूरी बताई गई है. RBI की मंजूरी अभी लंबित बताई गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 2,591 खरीद केंद्रों में से 1,636 पर खरीद कार्य पूरा हो चुका था, जबकि 955 केंद्र मालवा क्षेत्र में सक्रिय थे. अधिकारियों का अनुमान है कि कुल खरीद 192 से 193 लाख टन तक पहुंच सकती है. किसानों के लिए जरूरी है कि वे खरीद केंद्र पर गुणवत्ता, पंजीकरण और भुगतान से जुड़ी जानकारी की पुष्टि करें.
उपलब्ध आंकड़े के अनुसार खरीद 188.07 लाख मीट्रिक टन तक पहुंची.
कैश क्रेडिट लिमिट को करीब 57,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है.
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