प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर 2026 के बिहार दौरे में वैशाली में करीब ₹34,470 करोड़ की विकास परियोजनाओं का पैकेज रखा गया. कार्यक्रम की रूपरेखा में ₹15,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और लगभग ₹14,450 करोड़ के कार्यों की आधारशिला शामिल है. सड़क, बिजली, जल संसाधन, शहरी सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन इस पैकेज के प्रमुख क्षेत्र हैं.
बिहार के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कई बड़े काम प्रधानमंत्री के वैशाली कार्यक्रम के केंद्र में रहे. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के अलग-अलग जिलों में सड़क संपर्क मजबूत करना, ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, शहरी जल और सीवरेज व्यवस्था सुधारना तथा शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों की सुविधाएं बढ़ाना है.
कार्यक्रम में ₹15,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करने की योजना थी. इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों के कई हिस्सों का छह लेन या चार लेन में विकास, बिजली उत्पादन और वितरण से जुड़े काम तथा जल संसाधन परियोजनाएं शामिल हैं.
बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई भी प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है. इसके अलावा बिजली वितरण और ट्रांसमिशन से जुड़े काम, नहरों और तटबंधों का सुदृढ़ीकरण, नवादा के फुलवरिया बांध पर फ्लोटिंग सोलर परियोजना और कहलगांव में सीवरेज ढांचे का उद्घाटन कार्यक्रम में रखा गया.
आधारशिला रखे जाने वाले कार्यों में साहेबगंज-अरेराज-बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का फोर लेन विकास प्रमुख है. इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹3,800 करोड़ से अधिक बताई गई. इसके साथ पीरपैंती सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए बिजली निकासी से जुड़ा कार्य भी प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत करीब ₹3,350 करोड़ है.
शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं भी इस पैकेज का हिस्सा हैं. बेगूसराय, बिहारशरीफ, पूर्णिया, हाजीपुर, मोतिहारी, दानापुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बोधगया, सीतामढ़ी और सहरसा जैसे शहरों में संबंधित कामों की आधारशिला रखे जाने का कार्यक्रम था.
परियोजनाओं में डॉ. भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय, IIT पटना रिसर्च पार्क और छात्रावास, इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों की सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा ढांचा भी शामिल है. इसके अलावा आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुलिस डेटा सेंटर से संबंधित कामों का भी उल्लेख किया गया.
इन संस्थानों का असर केवल निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा. परियोजनाएं पूरी होने के बाद शिक्षण क्षमता, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं और प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार होना अपेक्षित है. इसके लिए समय पर निर्माण, उपकरण, स्टाफ और संचालन बजट का प्रबंध भी जरूरी होगा.
कार्यक्रम में 100 PM-eBus को हरी झंडी दिखाने और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 26,900 से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह का भी कार्यक्रम रखा गया. ई-बसें शहरों में सार्वजनिक परिवहन के स्वच्छ विकल्प को बढ़ावा दे सकती हैं. वहीं आवास योजना के लाभार्थियों के लिए पक्का घर मिलने से परिवारों की आवासीय सुरक्षा मजबूत हो सकती है.
₹34,470 करोड़ का कुल पैकेज बड़ा है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ परियोजनाओं के पूरा होने, उपयोग और रखरखाव पर निर्भर करेगा. सड़क परियोजनाओं में यात्रा समय और माल ढुलाई, बिजली परियोजनाओं में आपूर्ति की विश्वसनीयता, शहरी सेवाओं में जल और सीवरेज कवरेज तथा आवास कार्यक्रम में लाभार्थियों को वास्तविक कब्जा मिलना अहम संकेतक होंगे.
राज्य के लिए चुनौती यह होगी कि परियोजनाएं तय समय में पूरी हों और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों तक लाभ पहुंचे. अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय और सार्वजनिक निगरानी इस पैकेज के परिणामों को तय करेंगे.
वैशाली में करीब ₹34,470 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और आधारशिला कार्यक्रम रखा गया.
₹15,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन का कार्यक्रम था.
लगभग ₹14,450 करोड़ के कार्यों की आधारशिला रखे जाने की जानकारी दी गई.
कार्यक्रम में 100 ई-बसों को हरी झंडी दिखाने और 26,900 से अधिक शहरी आवास लाभार्थियों के गृह प्रवेश का आयोजन शामिल था.
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