धान की अधिक आवक के बीच पंजाब सरकार ने खरीद सीमा बढ़ाने और भुगतान व्यवस्था के लिए अतिरिक्त वित्तीय मंजूरी मांगी है.
पंजाब में इस खरीफ सीजन धान की आवक ने सरकारी खरीद व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने केंद्र से खरीद लक्ष्य 180 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 200 लाख टन करने का अनुरोध किया है. 18-19 नवंबर की रिपोर्टों के मुताबिक मंडियों में धान की आवक तय लक्ष्य से अधिक रही और राज्य ने अतिरिक्त खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी मांगी है.
राज्य सरकार ने बेहतर पैदावार, अनुकूल मौसम और फसल क्षेत्र में बदलाव को अधिक आवक के कारणों में गिनाया है. अधिकारियों के अनुसार गैर-बासमती धान की खरीद और मंडियों में पहुंच बढ़ने से मूल लक्ष्य से आगे खरीद करनी पड़ रही है.
सरकार ने खरीद जारी रखने की बात कही है, लेकिन अतिरिक्त कैश क्रेडिट लिमिट और लक्ष्य संशोधन की मंजूरी लंबित है. किसानों को अपनी फसल सरकारी खरीद केंद्रों पर लाते समय टोकन, नमी मानक, गुणवत्ता जांच और बैंक खाते की जानकारी सही रखनी चाहिए. भुगतान की समयसीमा की पुष्टि संबंधित मंडी या एजेंसी से करें.
राज्य ने लक्ष्य 200 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया है.
राज्य ने कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए वित्तीय मंजूरी मांगी है.
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