मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लंबित आवास मामलों में तेजी लाने और ग्रामीण-शहरी योजनाओं के निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए.
हरियाणा में सरकारी आवास योजनाओं के लाभार्थियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने आवंटन और निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं. 19 नवंबर को चंडीगढ़ में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से पात्र परिवारों को आवास लाभ समय पर देने को कहा. सरकार ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर कुछ योजनाओं के लाभार्थियों को आवंटन पत्र देने का लक्ष्य रखा है.
बैठक में शहरी क्षेत्रों में निर्माणाधीन 7,492 मकानों को जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 35,295 घर निर्माणाधीन बताए गए. अधिकारियों के अनुसार 41,302 ग्रामीण मकान पहले ही पूरे हो चुके हैं और लाभार्थियों को 725.08 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की गई है.
सरकार ने लंबित मंजूरी, भूमि विवाद और वित्तीय सहायता जारी करने में देरी कम करने के निर्देश दिए हैं. आवेदकों को अपनी पात्रता, आवेदन की स्थिति और दस्तावेजों की पुष्टि संबंधित विभाग या स्थानीय निकाय से करनी चाहिए. 25 दिसंबर की तारीख लक्ष्य के रूप में बताई गई है, इसे सभी आवेदकों के लिए निश्चित आवंटन की गारंटी न समझें.
सरकार ने 25 दिसंबर 2026 को सुशासन दिवस पर आवंटन पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा है.
समीक्षा बैठक में 7,492 निर्माणाधीन शहरी मकानों का लक्ष्य रखा गया.
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