राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों को व्यापारियों, मिलरों और बड़े विक्रेताओं के स्टॉक घोषणापत्र की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.
हरियाणा सरकार ने धान और चावल के भंडार की निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं. 20 नवंबर को प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिला अधिकारियों से व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा कारोबारियों और मिलरों की ओर से ऑनलाइन दर्ज स्टॉक विवरण की जांच करने को कहा है. यह व्यवस्था केंद्र सरकार की अनिवार्य स्टॉक घोषणा प्रणाली के अनुपालन से जुड़ी है.
निर्देशों के अनुसार संबंधित कारोबारी और मिलर केंद्रीय खाद्य स्टॉक पोर्टल पर अपने भंडार की जानकारी दर्ज करेंगे और प्रत्येक शुक्रवार उसे अपडेट करेंगे. रिपोर्टिंग में बासमती, गैर-बासमती, पारबॉयल्ड, टूटे चावल और धान जैसी श्रेणियां शामिल हैं.
स्टॉक की नियमित जानकारी से बाजार में उपलब्धता पर नजर रखने, जमाखोरी रोकने और खाद्यान्न आपूर्ति की स्थिति समझने में मदद मिल सकती है. केंद्र के आदेश के तहत पोर्टल पर पंजीकरण या लागू स्टॉक सीमा से जुड़े उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है. कारोबारियों को अपने रिकॉर्ड सही रखने चाहिए.
निर्देशों के अनुसार हर शुक्रवार ऑनलाइन स्टॉक अपडेट करना होगा.
इसमें व्यापारी, थोक और खुदरा विक्रेता, बड़े रिटेलर, प्रोसेसर और मिलर शामिल हैं.
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