Instagram अकाउंट हटाए जाने और सोशल मीडिया पर कथित सेंसरशिप के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस ने हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में प्रदर्शन किए. संगठन ने Meta को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है. कंपनी के खुलासों के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में भारत में स्थानीय कानूनों के तहत 54 लाख से अधिक पोस्ट या अकाउंट प्रतिबंधित किए गए.
भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और राजनीतिक अभिव्यक्ति को लेकर विवाद तेज हो गया है. भारतीय युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के Instagram अकाउंट हटाए या प्रतिबंधित किए जा रहे हैं. इसी के विरोध में संगठन के सदस्यों ने 20 नवंबर को हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में Meta के कार्यालयों या उनसे जुड़े परिसरों के बाहर प्रदर्शन किया.
युवा कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं के Instagram अकाउंट हटाए जाने या उन तक पहुंच सीमित किए जाने पर आपत्ति जताई. संगठन ने खातों की बहाली और कार्रवाई के कारणों में पारदर्शिता की मांग की. हैदराबाद में प्रदर्शनकारी Meta के कार्यालय वाली इमारत में दाखिल हुए और पुलिस से उनकी झड़प हुई. मुंबई में कार्यालय के बाहर नारे लिखे गए, जबकि गुरुग्राम में कार्यकर्ताओं ने अकाउंट बहाली की मांग वाले बैनर दिखाए. इन घटनाओं के अलग-अलग पहलुओं की जिम्मेदारी और नुकसान से जुड़े दावों को जांच के निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
भारतीय युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी Manu Jain ने 21 नवंबर को बताया कि युवा कांग्रेस ने Meta को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के खातों पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग की. संगठन के सोशल मीडिया प्रभारी Manu Jain ने 21 नवंबर को बताया कि शुक्रवार के प्रदर्शनों के बाद दो खाते बहाल हुए, जबकि उनके मुताबिक पत्रकारों, क्रिएटर्स और सरकार के आलोचकों के हजारों अन्य खाते अब भी प्रतिबंधित हैं. यह संगठन की ओर से दिया गया दावा है; सभी खातों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि उपलब्ध नहीं है.
Meta के disclosures के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में भारत में स्थानीय कानूनों के तहत 54 लाख से अधिक पोस्ट या अकाउंट प्रतिबंधित किए गए. Meta के disclosures के मुताबिक यह संख्या 2025 के पूरे साल में बताए गए लगभग 70 हजार मामलों से अधिक है. ये आंकड़े स्थानीय कानूनों के तहत सामग्री या खातों पर की गई व्यापक कार्रवाई से जुड़े हैं. इन्हें केवल युवा कांग्रेस के खातों, केवल Instagram या राजनीतिक सामग्री पर कार्रवाई की संख्या नहीं माना जाना चाहिए.
Meta ने इस विशेष प्रदर्शन पर टिप्पणी नहीं की. कंपनी ने अपने disclosures में कहा है कि बड़ी संख्या में सामग्री पर स्थानीय कानूनों की बाध्यताओं के कारण कार्रवाई की गई.
फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को गैरकानूनी सामग्री हटाने के लिए नोटिस मिलने के बाद तीन घंटे की समय-सीमा तय की थी. इससे पहले समय-सीमा 36 घंटे थी. सरकार का कहना है कि ऐसे आदेश स्थानीय कानून, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में दिए जाते हैं. दूसरी ओर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े संगठनों का तर्क है कि कम समय में सामग्री की समीक्षा और अपील की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने हैदराबाद में कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन की आलोचना की. कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने अकाउंट प्रतिबंधों को पक्षपातपूर्ण बताया है. दोनों पक्षों के आरोप राजनीतिक दावे हैं. किसी खाते पर कार्रवाई का कारण संबंधित आदेश, प्लेटफॉर्म की जानकारी और उपलब्ध रिकॉर्ड से ही तय किया जा सकता है.
युवा कांग्रेस ने कहा है कि सात दिन में जवाब नहीं मिलने पर वह अन्य शहरों में भी प्रदर्शन कर सकती है. आगे की स्थिति Meta की प्रतिक्रिया, खातों की अपील प्रक्रिया और पुलिस जांच पर निर्भर करेगी. इस विवाद ने भारत में कंटेंट मॉडरेशन, सरकारी takedown आदेशों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर बहस फिर तेज की है.
संगठन ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के Instagram अकाउंट हटाए या प्रतिबंधित किए जाने का विरोध किया.
हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में 20 नवंबर को प्रदर्शन हुए.
युवा कांग्रेस ने सात दिन का अल्टीमेटम दिया है.
यह 2026 की पहली छमाही में भारत में स्थानीय कानूनों के तहत Meta की ओर से प्रतिबंधित किए गए पोस्ट या अकाउंट का कंपनी disclosures पर आधारित आंकड़ा है. इसे केवल राजनीतिक खातों की संख्या नहीं माना जाना चाहिए.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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