छत्तीसगढ़ के कांकेर में GST विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी और एक कथित बिचौलिए को ₹1.5 लाख की रिश्वत मामले में ACB ने पकड़ा. शिकायत वाहन छोड़ने और GST मामले में राहत दिलाने के बदले रकम मांगने की थी.
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में राज्य GST विभाग की एक सहायक आयुक्त और एक कथित बिचौलिए को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने ₹1.5 लाख की रिश्वत के मामले में पकड़ा है. अधिकारियों के मुताबिक, शिकायत एक ऐसे वाहन से जुड़ी थी जिसे ई-वे बिल से संबंधित GST उल्लंघन के मामले में जब्त किया गया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वाहन छुड़ाने और मामले में राहत दिलाने के लिए रकम मांगी गई.
ACB की जगदलपुर इकाई ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया. अधिकारियों के अनुसार, सहायक आयुक्त अंचला गिरी के लिए कथित तौर पर रकम लेने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट इमरान मेमन को भी कार्रवाई में पकड़ा गया. दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है.
कांकेर निवासी शिकायतकर्ता शोएब रंगरेज ने आरोप लगाया था कि जब्त वाहन को छोड़ने और ई-वे बिल से जुड़े मामले में राहत देने के बदले ₹1.5 लाख की मांग की गई. शिकायतकर्ता ने कथित भुगतान से इनकार करते हुए ACB से संपर्क किया. ब्यूरो ने शिकायत की जांच और सत्यापन के बाद कार्रवाई की.
मामले की रिपोर्टिंग के अनुसार, ACB टीम के पहुंचने पर अधिकारी ने कथित तौर पर रकम घर के बाहर नाले में फेंक दी. जांच दल ने रकम बरामद की. इस विवरण को जांच से जुड़ी रिपोर्ट के रूप में देखा जाना चाहिए; मामले के सभी तथ्य अदालत में साक्ष्य और सुनवाई के दौरान तय होंगे.
ACB ने कथित रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई के साथ अधिकारी की संपत्ति और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति की आशंका से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच शुरू की है. इस जांच का निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है. आरोपी पक्ष की अंतिम कानूनी स्थिति अदालत की प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करेगी.
GST से जुड़े नियमों और करदाताओं के अधिकारों पर हाल में CBIC के ITC प्रावधानों में प्रस्तावित बदलाव भी चर्चा में रहे हैं. इस विषय की जानकारी के लिए GST ITC पर CBIC के मसौदे और धारा 16A के प्रस्ताव को पढ़ें.
रिपोर्टों के अनुसार, कांकेर में राज्य GST विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी को ACB ने कार्रवाई में पकड़ा.
शिकायत में ₹1.5 लाख की कथित मांग का उल्लेख है.
शिकायतकर्ता के अनुसार, GST ई-वे बिल मामले में जब्त वाहन छुड़ाने और राहत दिलाने के बदले रकम मांगी गई थी.
नहीं. ACB की कार्रवाई और दर्ज मामला आरोपों की जांच का हिस्सा हैं. दोष तय करने का अधिकार अदालत को है.
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