हिमाचल का निवेश विधेयक पास, 80% स्थानीय रोजगार नियमों में शामिल करने का भरोसा
हिमाचल विधानसभा ने निवेश प्रोत्साहन विधेयक 2026 पारित किया. 80% स्थानीय रोजगार की शर्त को कानून के तहत बनने वाले नियमों में शामिल करने का आश्वासन दिया गया है.

नए विधेयक का लक्ष्य उद्योगों को समयबद्ध मंजूरी और सिंगल-विंडो व्यवस्था देना है. 80% स्थानीय रोजगार की शर्त को अलग नियमों में शामिल करने का आश्वासन सदन में दिया गया.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 21 नवंबर 2026 को Himachal Pradesh Investment Promotion and Facilitation Bill, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. विधेयक का उद्देश्य उद्योगों के लिए मंजूरियों की प्रक्रिया आसान करना, निवेश प्रस्तावों को तय समय में निपटाना और राज्य में औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना है.
विधेयक पर चर्चा के दौरान 80 प्रतिशत स्थानीय रोजगार का मुद्दा उठा. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन को भरोसा दिया कि हिमाचल के युवाओं के लिए 80 प्रतिशत रोजगार का प्रावधान नए कानून के तहत बनाए जाने वाले नियमों में शामिल किया जाएगा. विधेयक के उपलब्ध मूल पाठ में इस शर्त का अलग स्पष्ट प्रावधान नहीं है.
नए निवेश विधेयक में क्या बदलेगा?
विधेयक के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में Single Window Approval, Clearance, Reviewing and Monitoring Authority बनाने का प्रावधान है. इसका उद्देश्य अलग-अलग विभागों की मंजूरियों को एक व्यवस्था में लाना और निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध समीक्षा करना है.
प्रस्तावित ढांचे में डिजिटल आवेदन, संयुक्त आवेदन फॉर्म, पात्र निवेशकों के लिए self-certification, जोखिम के आधार पर निरीक्षण और कुछ स्वीकृतियों के auto-renewal जैसे उपाय शामिल हैं. निर्धारित समय से अधिक लंबित रहने वाले आवेदन के लिए अपील की व्यवस्था भी प्रस्तावित है.
80 प्रतिशत स्थानीय रोजगार पर मंत्री ने क्या कहा?
विधेयक पर बहस के दौरान भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब राज्य की Industrial Policy, 2019 में स्थानीय रोजगार से जुड़ा प्रावधान पहले से मौजूद है, तो नए कानून में इसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिखा गया.
उद्योग मंत्री ने जवाब दिया कि 80 प्रतिशत स्थानीय रोजगार की शर्त नए कानून के तहत बनाए जाने वाले नियमों में शामिल की जाएगी. उन्होंने कहा कि नियमों में अनुपालन की सुरक्षा और उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई का विस्तृत ढांचा रखा जाएगा.
इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि 80 प्रतिशत की शर्त का पूरा अनुपालन तंत्र पहले ही अधिसूचित हो चुका है. नियमों का अंतिम पाठ, पात्र इकाइयों की परिभाषा और लागू होने की तारीख सामने आने के बाद ही इसका व्यावहारिक दायरा स्पष्ट होगा.
सिंगल-विंडो व्यवस्था और जवाबदेही
सरकार के अनुसार, नया कानून निवेशकों को एक ही डिजिटल मंच से आवश्यक मंजूरियां लेने में मदद करेगा. इसमें औद्योगिक सलाहकार मंच, सरकारी और निजी भूमि का land bank, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और माल ढुलाई दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक समन्वय व्यवस्था जैसे प्रावधान भी शामिल हैं.
प्रस्तावित व्यवस्था में तय शर्तों का उल्लंघन करने वाले निवेशकों और मंजूरी में अनुचित देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है. इससे निवेश आकर्षित करने के साथ प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने का लक्ष्य है.
अब आगे क्या होगा?
विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की मंजूरी की प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके बाद सरकार को नियम अधिसूचित करने होंगे. 80 प्रतिशत स्थानीय रोजगार की शर्त का वास्तविक क्रियान्वयन इन्हीं नियमों और उनके लागू होने की अधिसूचना पर निर्भर करेगा.
FAQs
हिमाचल प्रदेश का नया निवेश विधेयक कब पारित हुआ?
विधानसभा ने Himachal Pradesh Investment Promotion and Facilitation Bill, 2026 को 21 नवंबर 2026 को ध्वनिमत से पारित किया.
क्या 80 प्रतिशत स्थानीय रोजगार की शर्त विधेयक में साफ लिखी है?
विधेयक के उपलब्ध मूल पाठ में यह शर्त अलग से स्पष्ट नहीं है. उद्योग मंत्री ने इसे कानून के तहत बनाए जाने वाले नियमों में शामिल करने का आश्वासन दिया.
नए विधेयक से निवेशकों को क्या सुविधा मिलेगी?
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली सिंगल-विंडो अथॉरिटी, डिजिटल आवेदन, समयबद्ध मंजूरी और विभागों के बीच समन्वय इसकी प्रमुख प्रस्तावित सुविधाएं हैं.
क्या विधेयक तुरंत लागू हो गया है?
नहीं. विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी और लागू करने वाले नियमों की अधिसूचना जरूरी होगी.
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