कार्तिगई दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एकबारगी अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के दीपथून पर 24 नवंबर को एकबारगी दीप जलाने की अनुमति दी है. समारोह केवल अधिकृत व्यक्तियों तक सीमित रहेगा.

कार्तिगई दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एकबारगी अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के दीपथून पर 24 नवंबर 2026 को कार्तिगई दीपम जलाने की एकबारगी अनुमति दी है. अदालत ने समारोह को केवल अधिकृत मंदिर और सरकारी अधिकारियों तक सीमित रखा है.

कार्तिगई दीपम से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीमित और एकबारगी व्यवस्था की अनुमति दी है. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 20 नवंबर 2026 को कहा कि 24 नवंबर को तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून पत्थर के स्तंभ पर पारंपरिक दीप जलाया जा सकता है. हालांकि, इस अनुमति को भविष्य के वर्षों के लिए किसी अधिकार या स्थापित धार्मिक प्रथा का प्रमाण नहीं माना जा सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने किन लोगों को दी अनुमति?

अदालत के निर्देश के अनुसार, दीप जलाने के लिए केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी ही निर्धारित स्थान तक जा सकेंगे. आम लोगों को उस स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी. अदालत ने कहा कि समारोह के दौरान जुलूस, सार्वजनिक जमावड़ा, नारेबाजी या प्रदर्शन नहीं होने चाहिए. जरूरत पड़ने पर प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था भी करनी होगी.

क्या अदालत ने दीपथून पर पूजा के अधिकार को मान्यता दी?

नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था किसी निष्कर्ष पर आधारित नहीं है कि दीपथून ऐतिहासिक रूप से नियमित धार्मिक अनुष्ठान का स्थान रहा है. अदालत ने यह भी तय नहीं किया कि वहां दीप जलाना किसी धर्म की essential religious practice है या किसी व्यक्ति, संस्था अथवा धार्मिक समुदाय को वहां ऐसा करने का लागू किया जा सकने वाला अधिकार है.

पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक भी लगाई, जिसमें दीपथून पर दीप जलाने की पुरानी परंपरा बहाल करने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 नवंबर की एकबारगी अनुमति को भविष्य में किसी स्थापित परंपरा, प्रवेश अधिकार या नियमित अनुमति के आधार के रूप में पेश नहीं किया जा सकता.

विवाद किस स्थान को लेकर है?

यह विवाद तमिलनाडु के मदुरै जिले में तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून नाम के पत्थर के स्तंभ को लेकर है. यह स्थान पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में एक दरगाह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है. कई दशकों से कार्तिगई दीपम का दीप निचली ढलान पर स्थित दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है. हिंदू संगठनों ने ऊपरी हिस्से में स्थित दीपथून पर भी दीप जलाने की अनुमति मांगी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण और भीड़ पर क्या निर्देश दिए?

अदालत ने विवादित स्थल पर खुदाई, निर्माण और संरचनात्मक बदलाव पर रोक लगाई है. समारोह के दौरान सार्वजनिक जमावड़ा और जुलूस भी प्रतिबंधित रहेंगे. इस तरह अदालत ने एक तरफ 24 नवंबर के लिए सीमित व्यवस्था दी है, वहीं स्थल पर किसी नए निर्माण या भविष्य के नियमित धार्मिक अधिकार को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है.

FAQs

कार्तिगई दीपम कब जलाया जाएगा?

सुप्रीम कोर्ट की एकबारगी व्यवस्था के अनुसार, दीपथून पर 24 नवंबर 2026 को दीप जलाया जा सकता है.

क्या आम लोग दीपथून तक जा सकेंगे?

नहीं. अदालत ने समारोह में केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों को जाने की अनुमति दी है. सार्वजनिक जमावड़ा और जुलूस प्रतिबंधित हैं.

क्या सुप्रीम कोर्ट ने दीपथून पर स्थायी धार्मिक अधिकार मान लिया है?

नहीं. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी एकबारगी अनुमति किसी स्थापित प्रथा, आवश्यक धार्मिक अभ्यास या भविष्य के अधिकार का प्रमाण नहीं है.

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