महिला पत्रकारों की शिकायतों पर NWMI ने दिल्ली पुलिस के जवाब को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
Network of Women in Media, India ने 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में rejoinder दाखिल कर anti-SIR प्रदर्शनों के दौरान महिला पत्रकारों से कथित दुर्व्यवहार पर दिल्ली पुलिस के हलफनामे को चुनौती दी.

Network of Women in Media, India (NWMI) ने 21 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में rejoinder दाखिल कर anti-SIR प्रदर्शनों के दौरान महिला पत्रकारों से कथित दुर्व्यवहार और उन्हें हटाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सवाल उठाए.
महिला पत्रकारों के संगठन Network of Women in Media, India ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने नए जवाब में कहा है कि दिल्ली पुलिस का हलफनामा पत्रकारों की शिकायतों का संतोषजनक जवाब नहीं देता. संगठन के मुताबिक, पुलिस के अपने विवरण से भी यह सवाल उठता है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया और शिकायतों की जांच किसने की.
NWMI ने पुलिस के हलफनामे पर क्या आपत्ति जताई?
दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया था कि प्रदर्शन के दौरान दिन में 3,747 और रात में 664 महिला पुलिसकर्मी तैनात थीं. पुलिस के अनुसार, जिन महिलाओं को वहां से हटाया गया, उनके साथ महिला अधिकारी मौजूद थीं. NWMI ने कहा कि इन आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं होता कि महिला पत्रकारों को संभालने या हटाने में कौन से अधिकारी शामिल थे.
संगठन ने Crime Branch द्वारा बंद की गई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों पर भी सवाल उठाए. उसका कहना है कि जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप हैं, उन्हीं के विभाग द्वारा शिकायतों की जांच और निस्तारण स्वतंत्र जांच की मांग को और महत्वपूर्ण बनाता है.
मामला किन प्रदर्शनों से जुड़ा है?
यह मामला 10 और 11 अक्टूबर 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए anti-SIR प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है. NWMI सहित कुछ याचिकाकर्ताओं ने पुलिस पर पत्रकारों को रोकने, हिरासत में लेने और महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे. दिल्ली पुलिस ने नवंबर के मध्य में इन याचिकाओं के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल किया था.
संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की?
NWMI ने स्वतंत्र जांच, स्पष्ट सुरक्षा उपायों और उस समय तैयार किए गए रिकॉर्ड की जांच की मांग की है. संगठन ने कहा कि पत्रकारों की मान्यता या accreditation को पुलिस की अनुमति व्यवस्था में नहीं बदला जाना चाहिए. उसने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस ने अलग-अलग मामलों में पत्रकारों को हटाने के लिए कौन से निर्देश दिए थे और उन निर्देशों का उल्लंघन किस आधार पर माना गया.
यह सभी बातें NWMI की अदालत में दाखिल दलीलें हैं. इन्हें सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निष्कर्ष या पुलिस के खिलाफ दोष सिद्ध होने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए. उपलब्ध रिपोर्ट में इस rejoinder पर अदालत के अंतिम फैसले की जानकारी नहीं है.
पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मामला क्यों अहम?
यह मामला विरोध प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा, महिला पत्रकारों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच और स्वतंत्र पत्रकारों के काम करने के अधिकार से जुड़ा है. अदालत में आगे होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कौन से मानक लागू होंगे.
FAQs
NWMI ने सुप्रीम कोर्ट में rejoinder कब दाखिल किया?
संगठन ने 21 नवंबर 2026 को अपना rejoinder दाखिल किया.
यह मामला किन घटनाओं से जुड़ा है?
यह 10 और 11 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए anti-SIR प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है.
क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दोषी ठहराया है?
नहीं. उपलब्ध रिपोर्ट NWMI की दलीलों और rejoinder के बारे में है. इसे अदालत का अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए.
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