महाराष्ट्र सरकार ने FSSAI के खिलाफ याचिका वापस ली, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामला निपटाया
महाराष्ट्र सरकार ने FSSAI के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले को withdrawn के रूप में निपटाया, लेकिन नियामक अधिकारों पर merits फैसला नहीं दिया.

राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा नियामक के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना गुण-दोष पर फैसला दिए याचिका वापस लिए जाने के आधार पर मामला निपटा दिया.
महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अधिकारों को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 नवंबर 2026 को सरकार की ओर से दी गई वापसी की सूचना स्वीकार करते हुए मामले को withdrawn के रूप में निपटा दिया.
यह याचिका राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन और केंद्रीय खाद्य नियामक के बीच लाइसेंसिंग तथा प्रवर्तन अधिकारों को लेकर उठे विवाद से जुड़ी थी. अदालत में वापसी की जानकारी ऐसे समय दी गई, जब मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर के लिए निर्धारित थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या हुआ?
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की पीठ के सामने राज्य सरकार के वकील ने बताया कि सरकार याचिका वापस लेना चाहती है. अदालत ने इसे वापस लिए जाने के आधार पर निपटा दिया.
राज्य FDA आयुक्त ने कहा कि याचिका वापस लेने का निर्देश सरकार की ओर से आया था. अदालत के समक्ष रखे गए वापसी अनुरोध में इस निर्णय का विस्तृत कारण दर्ज नहीं था. किसी संभावित राजनीतिक या प्रशासनिक कारण का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा.
विवाद किस बात पर था?
राज्य की याचिका में FSSAI की ओर से खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस, निरीक्षण और प्रवर्तन से जुड़े अधिकारों पर सवाल उठाए गए थे. राज्य पक्ष का तर्क था कि केंद्रीय व्यवस्था और राज्य FDA की जिम्मेदारियों के बीच दोहराव से अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई तथा अनुपालन को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है.
यह याचिका राज्य और केंद्र के बीच खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन तथा नियामक अधिकारों की सीमा से संबंधित थी. हालांकि, याचिका वापस लिए जाने के बाद अदालत ने इन दलीलों की वैधता पर कोई विस्तृत फैसला नहीं दिया.
क्या FSSAI के अधिकारों पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया?
नहीं. अदालत ने मामले को याचिका वापस लिए जाने के आधार पर निपटाया. इसे FSSAI के अधिकारों की वैधता पर न्यायिक फैसला या राज्य FDA की सभी दलीलों की स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए.
जब तक किसी सक्षम प्राधिकरण या अदालत की ओर से अलग निर्देश नहीं आता, खाद्य कारोबारियों को लागू केंद्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार लाइसेंस, पंजीकरण, निरीक्षण और अनुपालन की जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी.
खाद्य कारोबारियों के लिए इसका क्या मतलब है?
याचिका वापस होने से खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या निरीक्षण की मौजूदा व्यवस्था अपने आप समाप्त नहीं होती. रेस्टोरेंट, खाद्य निर्माता, पैकेज्ड फूड कंपनियों, वितरकों और अन्य कारोबारियों को अपने लागू FSSAI लाइसेंस तथा राज्य स्तर की अनुपालन आवश्यकताओं का पालन जारी रखना चाहिए.
इस मामले में अदालत ने वापसी के आधार पर कार्यवाही समाप्त की है. इसलिए कारोबारियों को इसे किसी नई छूट या नियामक नियमों में बदलाव के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए.
FAQs
महाराष्ट्र सरकार ने किसके खिलाफ याचिका दायर की थी?
याचिका केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI के लाइसेंसिंग और प्रवर्तन अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर दायर की गई थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?
हाईकोर्ट ने 21 नवंबर 2026 को राज्य सरकार की वापसी की सूचना स्वीकार की और याचिका को withdrawn के रूप में निपटा दिया.
क्या अदालत ने FSSAI के अधिकारों पर अंतिम फैसला दिया?
नहीं. याचिका वापस होने के कारण अदालत ने विवाद के गुण-दोष पर विस्तृत निर्णय नहीं दिया.
क्या खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस नियम बदल गए हैं?
इस आदेश से मौजूदा लाइसेंस या अनुपालन नियम अपने आप नहीं बदले. कारोबारियों को लागू FSSAI और राज्य नियमों का पालन जारी रखना चाहिए.
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