हरियाणा सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए 231.6 करोड़ रुपये के टेंडर मंजूर किए हैं. इस योजना के तहत राज्य में 1,500 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे. इन कैमरों की मदद से वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों के पालन की जांच की जा सकेगी.
ANPR कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को अपने आप पढ़कर सिस्टम में उपलब्ध जानकारी से उसका मिलान कर सकते हैं. प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे वाहनों की पहचान करना है जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं है. इससे नियमों का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई में मदद मिल सकती है.
कैमरों की स्थापना और संचालन से जुड़े विस्तृत स्थान, चरणबद्ध कार्यक्रम और लागू होने वाली कार्रवाई के नियमों का पूरा विवरण संबंधित विभागों के निर्देशों के अनुसार सामने आएगा. वाहन चालकों को अपना PUC प्रमाणपत्र वैध रखने और वाहन के प्रदूषण मानकों की नियमित जांच कराने की सलाह दी जाती है.
मंजूर परियोजनाओं में NCR क्षेत्र में 10 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना भी शामिल है. इन केंद्रों से हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने और प्रदूषण के स्तर से जुड़ा डेटा जुटाने में मदद मिलेगी. बेहतर निगरानी से प्रशासन को प्रदूषण के स्रोतों और प्रभावित इलाकों की पहचान करने में सहायता मिल सकती है.
रिपोर्ट के मुताबिक कुल 231.6 करोड़ रुपये की मंजूरी में सात उपकरण खरीद मामलों के लिए करीब 76.3 करोड़ रुपये और छह निर्माण परियोजनाओं के लिए लगभग 155.2 करोड़ रुपये शामिल हैं. इनमें ANPR कैमरों के अलावा वायु गुणवत्ता निगरानी और अन्य सरकारी बुनियादी ढांचे से जुड़े काम भी हैं.
यदि ANPR सिस्टम को PUC रिकॉर्ड से जोड़ा जाता है, तो वाहन की नंबर प्लेट के आधार पर प्रमाणपत्र की वैधता जांचना आसान हो सकता है. इसलिए वाहन मालिक अपने PUC की एक्सपायरी तारीख जांचें, समय पर प्रमाणपत्र अपडेट कराएं और वाहन की सर्विसिंग कराते रहें. कैमरों के जरिए चालान या ईंधन आपूर्ति पर रोक जैसी कार्रवाई किस तरह लागू होगी, इसकी पुष्टि आधिकारिक दिशानिर्देश जारी होने पर ही होगी.
योजना के तहत 1,500 ANPR कैमरे लगाने की मंजूरी दी गई है.
ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े रिकॉर्ड, जैसे PUC प्रमाणपत्र की वैधता, जांचने में मदद कर सकते हैं.
परियोजनाओं के लिए कुल 231.6 करोड़ रुपये के टेंडर मंजूर किए गए हैं.
हां, NCR क्षेत्र में 10 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना शामिल है.
कैमरों की लोकेशन, चालू होने की तारीख और प्रवर्तन संबंधी अंतिम नियमों के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना देखें.
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