हरियाणा में लाल डोरा (आबादी देह) क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए राज्य सरकार 18 नवंबर 2026 से विशेष अभियान शुरू कर रही है. इस अभियान के तहत पात्र निवासियों को मालिकाना हक के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. संपत्ति रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभियान की घोषणा की है. सरकार 18 नवंबर को एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगी. इसके माध्यम से निवासी अपनी संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड, नक्शे और मालिकाना हक का विवरण देख सकेंगे. यदि रिकॉर्ड में कोई गलती या विवादित प्रविष्टि है, तो संबंधित व्यक्ति दस्तावेजों के साथ दावा, आपत्ति या शिकायत दर्ज करा सकेंगे.
सरकारी समीक्षा बैठक में बताया गया कि हरियाणा के 6,248 लाल डोरा गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है. करीब 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वे, मैपिंग और सत्यापन किया गया है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 25,16,190 लाभार्थियों के प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए और 25,16,109 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. इनमें परिवार पहचान पत्र से लिंक करने की प्रक्रिया भी शामिल है.
इसके अलावा 4,21,727 संपत्तियां पंजीकृत होकर पोर्टल पर अपलोड की गई हैं. संपत्ति के टाइटल डीड पंजीकरण के आधार पर 2,541 ऋण भी स्वीकृत किए जा चुके हैं. स्पष्ट मालिकाना दस्तावेज होने से लोगों को संपत्ति के हस्तांतरण, बैंक से कर्ज लेने और विवादों के निपटारे में मदद मिल सकती है.
राजस्व विभाग ने शिकायतों के निपटारे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है. संबंधित सहायक कलेक्टर ग्रेड-द्वितीय शिकायत की जांच करेंगे. जरूरत पड़ने पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई की जाएगी. उपलब्ध रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर कारण सहित आदेश पारित किया जाएगा.
जिला प्रशासन को ग्राम सभाएं आयोजित करने, गांवों में संपत्ति के नक्शे प्रदर्शित करने और लोगों को 90 दिन की समय-सीमा के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं. शिकायतों की निगरानी के लिए राजस्व विभाग टिकटिंग व्यवस्था भी विकसित करेगा.
विशेष अभियान 18 नवंबर 2026 से शुरू होगा.
निवासियों और अन्य प्रभावित पक्षों को 90 दिन का समय दिया जाएगा.
पोर्टल पर संपत्ति रिकॉर्ड, नक्शे और मालिकाना हक से जुड़ी जानकारी देखी जा सकेगी. पात्र लोग दस्तावेजों के साथ दावे और शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे.
संबंधित सहायक कलेक्टर ग्रेड-द्वितीय रिकॉर्ड और साक्ष्यों की जांच कर सुनवाई के बाद आदेश पारित करेंगे.
यह खबर 17 नवंबर 2026 तक उपलब्ध सरकारी जानकारी और घोषित कार्यक्रम पर आधारित है. पोर्टल की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होने पर निर्देशों की पुष्टि अवश्य करें.
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