हरियाणा सरकार ने किसानों की उपज को कटाई के बाद खराब होने से बचाने और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए नई कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दी है. नीति के तहत गांवों और उत्पादन क्षेत्रों के आसपास पैक हाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग यूनिट, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के मुताबिक नीति का उद्देश्य केवल कोल्ड स्टोरेज बनाना नहीं, बल्कि उपज के संग्रहण, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, भंडारण और परिवहन को एकीकृत व्यवस्था से जोड़ना है. इससे किसानों को कटाई के तुरंत बाद कम कीमत पर उपज बेचने की मजबूरी कम करने में मदद मिल सकती है.
जिले की स्थानीय फसल और बाजार की मांग के आधार पर उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे. गांव स्तर के पैक हाउस में उपज एकत्र करने, सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है. इसके बाद उपज को कोल्ड स्टोरेज या नियंत्रित तापमान वाले वाहनों के जरिए बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा.
नीति का दायरा केवल फल और सब्जियों तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवे जैसे तापमान-संवेदनशील उत्पाद भी शामिल होंगे. इससे कृषि और पशुपालन से जुड़े अलग-अलग उत्पादों के लिए भंडारण और परिवहन की सुविधा मजबूत करने का लक्ष्य है.
किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के जरिए किसानों की उपज को एकत्र करने और खुदरा कारोबारियों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों तथा ई-कॉमर्स कंपनियों से सीधे जोड़ने को प्रोत्साहित किया जाएगा. पैक हाउस पर दैनिक बाजार भाव और उपलब्ध परिवहन की जानकारी देने की भी योजना है, ताकि किसान बिक्री का समय और बाजार चुनने में बेहतर फैसला कर सकें.
डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसान, खरीदार और कोल्ड चेन परिवहन सेवा प्रदाता एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे. खेप की आवाजाही और उत्पाद के स्रोत की जानकारी ट्रैक करने वाली व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
नीति में पुराने कोल्ड स्टोरेज की शीतलन प्रणालियों को बेहतर बनाने, सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, डिजिटल तापमान निगरानी तथा परिवहन ट्रैकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा. सुविधाओं की ऊर्जा खपत, उत्पाद नुकसान और सेवा गुणवत्ता के आकलन के लिए प्रदर्शन मानक भी विकसित किए जाएंगे.
फल, सब्जियों, दूध और अन्य जल्दी खराब होने वाले उत्पादों में समय पर भंडारण और परिवहन की कमी से नुकसान हो सकता है. गांव के पास संग्रहण और पैकिंग की सुविधा मिलने पर किसानों को उपज संभालने, बेहतर बाजार तलाशने और बिचौलियों पर निर्भरता घटाने के विकल्प मिल सकते हैं. हालांकि वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि जिलों में परियोजनाएं कब और किस क्षमता के साथ शुरू होती हैं.
कटाई के बाद उपज का नुकसान घटाना, भंडारण और परिवहन बेहतर करना तथा किसानों को बेहतर बाजारों से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है.
हां, गांव स्तर पर पैक हाउस और उत्पादन क्लस्टरों में संग्रहण, छंटाई, ग्रेडिंग व पैकिंग सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा.
नीति को 2026 से 2047 तक तीन चरणों में लागू करने की योजना है.
हां, नीति में फल-सब्जियों के अलावा दूध, अंडे, मछली, मांस, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य तापमान-संवेदनशील उत्पाद शामिल हैं.
नीति की मंजूरी और घोषित चरणबद्ध योजना के आधार पर यह जानकारी तैयार की गई है. परियोजनाओं, पात्रता और सहायता से जुड़े विस्तृत नियम संबंधित विभागों की अधिसूचनाओं के अनुसार लागू होंगे.
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