हरियाणा की नई कोल्ड चेन नीति को मंजूरी, गांवों में बनेंगे पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज

हरियाणा सरकार ने किसानों की उपज का नुकसान घटाने और बेहतर बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दी है. योजना 2026 से 2047 तक तीन चरणों में लागू होगी.

हरियाणा की नई कोल्ड चेन नीति को मंजूरी, गांवों में बनेंगे पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज

हरियाणा सरकार ने किसानों की उपज को कटाई के बाद खराब होने से बचाने और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए नई कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दी है. नीति के तहत गांवों और उत्पादन क्षेत्रों के आसपास पैक हाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग यूनिट, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा.

खेत से बाजार तक मजबूत होगी सप्लाई चेन

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के मुताबिक नीति का उद्देश्य केवल कोल्ड स्टोरेज बनाना नहीं, बल्कि उपज के संग्रहण, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, भंडारण और परिवहन को एकीकृत व्यवस्था से जोड़ना है. इससे किसानों को कटाई के तुरंत बाद कम कीमत पर उपज बेचने की मजबूरी कम करने में मदद मिल सकती है.

जिले की स्थानीय फसल और बाजार की मांग के आधार पर उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे. गांव स्तर के पैक हाउस में उपज एकत्र करने, सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है. इसके बाद उपज को कोल्ड स्टोरेज या नियंत्रित तापमान वाले वाहनों के जरिए बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा.

किन फसलों और उत्पादों को मिलेगा लाभ?

नीति का दायरा केवल फल और सब्जियों तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवे जैसे तापमान-संवेदनशील उत्पाद भी शामिल होंगे. इससे कृषि और पशुपालन से जुड़े अलग-अलग उत्पादों के लिए भंडारण और परिवहन की सुविधा मजबूत करने का लक्ष्य है.

FPO और सीधे बाजार से जुड़ाव पर जोर

किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के जरिए किसानों की उपज को एकत्र करने और खुदरा कारोबारियों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों तथा ई-कॉमर्स कंपनियों से सीधे जोड़ने को प्रोत्साहित किया जाएगा. पैक हाउस पर दैनिक बाजार भाव और उपलब्ध परिवहन की जानकारी देने की भी योजना है, ताकि किसान बिक्री का समय और बाजार चुनने में बेहतर फैसला कर सकें.

डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसान, खरीदार और कोल्ड चेन परिवहन सेवा प्रदाता एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे. खेप की आवाजाही और उत्पाद के स्रोत की जानकारी ट्रैक करने वाली व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

तीन चरणों में 2047 तक लागू होगी नीति

  • पहला चरण (2026–2032): मौजूदा कोल्ड स्टोरेज का आधुनिकीकरण, ऊर्जा ऑडिट, प्रशिक्षण, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्राथमिक उत्पादन क्लस्टरों की पहचान.
  • दूसरा चरण (2033–2040): कोल्ड चेन नेटवर्क का विस्तार और बाजार से जुड़ाव मजबूत करना.
  • तीसरा चरण (2041–2047): नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और बेहतर मूल्य वाले बाजारों तथा निर्यात से संपर्क मजबूत करना.

सौर ऊर्जा और पुराने स्टोरेज के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान

नीति में पुराने कोल्ड स्टोरेज की शीतलन प्रणालियों को बेहतर बनाने, सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, डिजिटल तापमान निगरानी तथा परिवहन ट्रैकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा. सुविधाओं की ऊर्जा खपत, उत्पाद नुकसान और सेवा गुणवत्ता के आकलन के लिए प्रदर्शन मानक भी विकसित किए जाएंगे.

किसानों के लिए क्यों अहम है यह नीति?

फल, सब्जियों, दूध और अन्य जल्दी खराब होने वाले उत्पादों में समय पर भंडारण और परिवहन की कमी से नुकसान हो सकता है. गांव के पास संग्रहण और पैकिंग की सुविधा मिलने पर किसानों को उपज संभालने, बेहतर बाजार तलाशने और बिचौलियों पर निर्भरता घटाने के विकल्प मिल सकते हैं. हालांकि वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि जिलों में परियोजनाएं कब और किस क्षमता के साथ शुरू होती हैं.

FAQs

हरियाणा की कोल्ड चेन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?

कटाई के बाद उपज का नुकसान घटाना, भंडारण और परिवहन बेहतर करना तथा किसानों को बेहतर बाजारों से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है.

क्या गांवों में पैक हाउस बनाए जाएंगे?

हां, गांव स्तर पर पैक हाउस और उत्पादन क्लस्टरों में संग्रहण, छंटाई, ग्रेडिंग व पैकिंग सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा.

यह नीति कितने समय में लागू होगी?

नीति को 2026 से 2047 तक तीन चरणों में लागू करने की योजना है.

क्या नीति में दूध और मछली जैसे उत्पाद भी शामिल हैं?

हां, नीति में फल-सब्जियों के अलावा दूध, अंडे, मछली, मांस, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य तापमान-संवेदनशील उत्पाद शामिल हैं.

नीति की मंजूरी और घोषित चरणबद्ध योजना के आधार पर यह जानकारी तैयार की गई है. परियोजनाओं, पात्रता और सहायता से जुड़े विस्तृत नियम संबंधित विभागों की अधिसूचनाओं के अनुसार लागू होंगे.