उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के वोटर डेटाबेस में धर्म या जाति की जानकारी दर्ज नहीं होती. यह स्पष्टीकरण 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के दावे पर उठे राजनीतिक विवाद के बीच आया.
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धर्म-आधारित मतदाता आंकड़ों संबंधी दावे के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग का डेटाबेस मतदाताओं की धार्मिक या जातिगत पहचान दर्ज नहीं करता.
17 नवंबर 2026 को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची में नाम, रिश्ते का प्रकार, संबंधित व्यक्ति का नाम, उम्र या जन्मतिथि, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारी दर्ज होती है. इसमें धर्म और जाति का कोई कॉलम नहीं है. इसलिए आयोग के आधिकारिक डेटाबेस के आधार पर धर्म या जाति के हिसाब से मतदाताओं की संख्या का विश्लेषण करना संभव नहीं है.
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मतदाता सूचियों का स्वतंत्र विश्लेषण कोई मीडिया संस्थान या अन्य समूह कर सकता है, लेकिन ऐसे विश्लेषण को निर्वाचन आयोग का आधिकारिक आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं दिख रहे हैं. उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत वृद्धि का भी उल्लेख किया था. ये आंकड़े मुख्यमंत्री की ओर से किए गए दावे हैं, निर्वाचन आयोग के धर्म-आधारित आधिकारिक आंकड़े नहीं.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब आयोग धर्म के आधार पर मतदाताओं का डेटा रखता ही नहीं, तो ऐसे आंकड़े किस आधार पर पेश किए गए. इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई है.
17 नवंबर को जारी उत्तर प्रदेश की SSR-2027 ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 13,58,68,905 मतदाता दर्ज हैं. इसमें 7,38,58,510 पुरुष, 6,20,06,353 महिलाएं और 4,042 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. अप्रैल 2026 में प्रकाशित अंतिम सूची के मुकाबले यह 18,84,113 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अनुमानित वयस्क आबादी और पंजीकृत मतदाताओं के बीच करीब 2.58 करोड़ के अंतर का भी उल्लेख किया. इस अंतर को सीधे तौर पर SIR के दौरान हटाए गए नामों की संख्या नहीं माना जा सकता. इसमें ऐसे पात्र नागरिक भी शामिल हो सकते हैं जिनका नाम पहले कभी मतदाता सूची में दर्ज ही नहीं हुआ.
ड्राफ्ट सूची पर दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दर्ज की जा सकती हैं. नया नाम जोड़ने के लिए Form 6, किसी प्रविष्टि पर आपत्ति या नाम हटाने के अनुरोध के लिए Form 7 और मौजूदा विवरण में सुधार के लिए Form 8 का उपयोग किया जा सकता है.
निर्वाचन विभाग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाना है और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी. पात्र नागरिकों को अपना और परिवार के अन्य सदस्यों का नाम ड्राफ्ट सूची में जरूर जांचना चाहिए.
नहीं. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक आयोग का मतदाता डेटाबेस धर्म या जाति की जानकारी दर्ज नहीं करता.
नहीं. यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया दावा है. CEO ने कहा कि आयोग के डेटाबेस में धर्म संबंधी जानकारी नहीं होने के कारण वह धर्म-आधारित आधिकारिक विश्लेषण जारी नहीं करता.
ड्राफ्ट सूची में 13,58,68,905 मतदाता दर्ज हैं.
दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर 2026 तक दर्ज की जा सकती हैं. नया नाम जोड़ने के लिए Form 6 का उपयोग किया जा सकता है.
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