भारत और जापान की चौथी विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता 19 नवंबर को टोक्यो में होगी. राजनाथ सिंह और एस. जयशंकर रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास और औद्योगिक सहयोग पर चर्चा करेंगे.
भारत और जापान अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में चौथी विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता करेंगे. भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर बैठक में शामिल होंगे. जापान की ओर से विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइजुमी हिस्सा लेंगे.
वार्ता में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग की पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी. एजेंडे में रक्षा उपकरणों और तकनीक में साझेदारी, समुद्री सुरक्षा, तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का दायरा और जटिलता बढ़ाना तथा रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग शामिल है.
दोनों पक्ष क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. भारत और जापान ने मुक्त, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समर्थन को अपनी साझा प्राथमिकता बताया है.
राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री की यह इस साल तीसरी द्विपक्षीय बैठक होगी. इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात अगस्त 2026 में नई दिल्ली और अक्टूबर में Cebu में ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus के दौरान हुई थी.
भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा यात्रा 18 से 19 नवंबर तक निर्धारित है. 2+2 वार्ता के साथ दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच अलग द्विपक्षीय चर्चा भी होगी.
भारत और जापान के बीच समुद्री संपर्क, रक्षा उत्पादन, तकनीकी सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता से जुड़े साझा हित हैं. रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ने से संयुक्त परियोजनाओं, तकनीकी आदान-प्रदान और सैन्य क्षमताओं के विकास के अवसर बन सकते हैं.
यह वार्ता ऐसे समय हो रही है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति शृंखलाओं और क्षेत्रीय संतुलन पर कई देशों का ध्यान है. बैठक के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान और समझौते यह स्पष्ट करेंगे कि किन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी.
चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में निर्धारित है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग सहयोग और क्षेत्रीय-वैश्विक मुद्दे प्रमुख एजेंडे में हैं.
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