2025-26 में भारत का चावल उत्पादन 154.024 मिलियन टन आंका गया है. RBI के मुताबिक मार्च 2026 के अंत में सरकारी खाद्यान्न भंडार बफर जरूरत से चार गुना से अधिक था.
भारत में चावल का उत्पादन लगातार बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है. इससे खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहारा मिलता है, लेकिन बड़ी मात्रा में सरकारी खरीद और भंडार बनाए रखने की लागत भी बढ़ती है. मौजूदा बहस अब केवल ज्यादा उत्पादन तक सीमित नहीं है. इसमें भंडारण, निर्यात, खाद्य सब्सिडी और पानी की अधिक खपत वाली फसल से दूसरी फसलों की ओर बदलाव जैसे मुद्दे भी शामिल हैं.
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2025-26 में भारत का चावल उत्पादन 154.024 मिलियन टन रहने का अनुमान है. 2024-25 के 150.184 मिलियन टन के मुकाबले यह 3.84 मिलियन टन अधिक है. इसी अनुमान में कुल खाद्यान्न उत्पादन 376.563 मिलियन टन बताया गया है.
उत्पादन में यह बढ़ोतरी भारत की खाद्य उपलब्धता को मजबूत करती है. अच्छी फसल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकारी योजनाओं और बाजार में आपूर्ति को समर्थन मिल सकता है.
भारतीय रिजर्व बैंक की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 के अंत में भारतीय खाद्य निगम के पास मौजूद सार्वजनिक खाद्यान्न भंडार निर्धारित बफर जरूरत से चार गुना से अधिक था. रिपोर्ट ने इस स्थिति की मुख्य वजह चावल का ऊंचा स्टॉक बताया. अतिरिक्त भंडार में से 52 लाख टन चावल एथेनॉल मिश्रण के लिए आवंटित किया गया.
बड़े भंडार से सरकार को खाद्यान्न वितरण और कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है. लेकिन खरीद, गोदाम, रखरखाव और स्टॉक को लंबे समय तक रखने की लागत भी नीति-निर्माताओं के लिए अहम सवाल बनती है.
धान की खेती कई क्षेत्रों में पानी की अधिक जरूरत वाली खेती है. यदि लगातार बढ़ते उत्पादन के कारण सरकारी खरीद और भंडारण पर दबाव बने, तो दालों, तिलहन और अन्य फसलों की ओर संतुलित बदलाव पर चर्चा तेज हो सकती है. हालांकि किसानों के लिए फसल बदलना तभी व्यावहारिक होगा जब उन्हें भरोसेमंद बाजार, उचित दाम, खरीद की व्यवस्था और स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुरूप सहायता मिले.
फसल विविधीकरण का उद्देश्य चावल उत्पादन घटाना भर नहीं है. इसका लक्ष्य खेती में पानी और अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग, दालों और तिलहन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाना तथा किसानों की आय के विकल्प मजबूत करना है.
अच्छा उत्पादन उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की सुरक्षा देता है, जबकि सरकारी खरीद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए बाजार का भरोसा देती है. दूसरी ओर, यदि खरीद और खपत के बीच अंतर लंबे समय तक बना रहे तो भंडारण और वित्तीय प्रबंधन की जरूरत बढ़ती है. इसलिए उत्पादन के साथ-साथ निर्यात, प्रसंस्करण, सार्वजनिक वितरण और वैकल्पिक फसलों की मांग का संतुलन भी महत्वपूर्ण है.
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान में चावल उत्पादन 154.024 मिलियन टन बताया गया है.
RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 के अंत में सार्वजनिक खाद्यान्न भंडार बफर जरूरत से चार गुना से अधिक था. रिपोर्ट ने इसका प्रमुख कारण चावल का ऊंचा स्टॉक बताया.
स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दालों, तिलहन और दूसरी फसलों के विकल्प बढ़ने से पानी का बेहतर उपयोग और आय के नए अवसर मिल सकते हैं. इसके लिए बाजार और खरीद का भरोसा जरूरी है.
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