SEBI ने कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए न्यूनतम शुरुआती मार्जिन 2 प्रतिशत अंक घटाकर 6%, 8% और 10% किया है. नया ढांचा 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा और एक साल तक प्रभावी रहेगा.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार के मार्जिन नियमों में बदलाव किया है. 17 नवंबर 2026 को जारी सर्कुलर के तहत कृषि कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए न्यूनतम Initial Margin और Margin Period of Risk (MPOR) को संशोधित किया गया है. इससे कृषि और गैर-कृषि कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के न्यूनतम मार्जिन मानक एक समान हो जाएंगे.
SEBI ने कमोडिटी की वोलैटिलिटी के आधार पर तीन श्रेणियां तय रखी हैं. नई व्यवस्था में न्यूनतम शुरुआती मार्जिन इस प्रकार होगा:
| वोलैटिलिटी श्रेणी | न्यूनतम शुरुआती मार्जिन | न्यूनतम MPOR |
|---|---|---|
| कम | 6% | 2 दिन |
| मध्यम | 8% | 2 दिन |
| अधिक | 10% | 3 दिन |
पहले कृषि कमोडिटी के लिए शुरुआती मार्जिन क्रमशः 8%, 10% और 12% था. अब हर श्रेणी में इसे 2 प्रतिशत अंक घटाया गया है. MPOR भी कम किया गया है: कम और मध्यम वोलैटिलिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 3 से 2 दिन और अधिक वोलैटिलिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 4 से 3 दिन.
SEBI का सर्कुलर 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा. यह व्यवस्था सर्कुलर जारी होने की तारीख से एक साल तक प्रभावी रहेगी. नियामक जरूरत पड़ने पर अलग सर्कुलर के जरिए इसकी अवधि बढ़ा सकता है.
SEBI ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स से जुड़े मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशनों को नए नियम लागू करने के लिए जरूरी सिस्टम तैयार करने, अपने नियमों में बदलाव करने और बाजार प्रतिभागियों को इसकी जानकारी देने को कहा है.
न्यूनतम शुरुआती मार्जिन घटने से कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में पोजिशन लेने के लिए जरूरी शुरुआती पूंजी कम हो सकती है. इससे उन कारोबारियों और हेजर्स को राहत मिल सकती है जो कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाव के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं.
यह बदलाव न्यूनतम नियामकीय मार्जिन से जुड़ा है. एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन या ब्रोकर जोखिम के आधार पर इससे अधिक मार्जिन मांग सकते हैं. इसलिए वास्तविक ट्रेडिंग लागत हर कॉन्ट्रैक्ट और ब्रोकर की शर्तों के अनुसार अलग हो सकती है.
कम शुरुआती मार्जिन से उपलब्ध पूंजी पर बड़ी पोजिशन लेने की गुंजाइश बन सकती है, लेकिन इससे कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का जोखिम खत्म नहीं होता. कीमत विपरीत दिशा में जाने पर ट्रेडर को अतिरिक्त मार्जिन जमा करना पड़ सकता है. निवेशकों और कारोबारियों को अपनी जोखिम क्षमता और ब्रोकर की शर्तें देखकर ही फैसला लेना चाहिए.
नई व्यवस्था में कम, मध्यम और अधिक वोलैटिलिटी श्रेणियों के लिए न्यूनतम शुरुआती मार्जिन क्रमशः 6%, 8% और 10% होगा.
SEBI का नया ढांचा 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा.
MPOR यानी Margin Period of Risk वह न्यूनतम अवधि है, जिसके संभावित बाजार जोखिम को मार्जिन तय करते समय ध्यान में रखा जाता है. नए नियमों में यह 2, 2 और 3 दिन होगा.
नहीं. ये न्यूनतम नियामकीय स्तर हैं. एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन या ब्रोकर जोखिम के आधार पर अधिक मार्जिन मांग सकते हैं.
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