झारखंड की आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की मौत ने राज्य की राजनीति में गंभीर सवाल खड़े किए हैं. 6 नवंबर 2026 को रांची स्थित घर में उनकी मौत के बाद परिवार और राजनीतिक संगठनों ने जांच की मांग की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 नवंबर को मामले की CBI जांच की सिफारिश की थी. 21 नवंबर को प्रकाशित विस्तृत रिपोर्ट में उनके राजनीतिक जीवन, आदिवासी मुद्दों पर सक्रियता और मौत से पहले Facebook Live में लगाए गए आरोपों का विवरण सामने आया.
निशा भगत आदिवासी अधिकारों, सरना-सनातन विमर्श और जनजातीय समुदायों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय थीं. वह अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक मंचों से जुड़ी रही थीं. उनके Facebook Live में कथित उत्पीड़न और पुलिस सुरक्षा न मिलने के आरोपों का उल्लेख किया गया था. इन आरोपों की जांच होना जरूरी है; उन्हें अपने आप सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता.
विपक्षी भाजपा और आदिवासी संगठनों की ओर से स्वतंत्र जांच की मांग उठाई गई थी. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी राज्य सरकार से घटना की परिस्थितियों पर रिपोर्ट मांगी थी. बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री ने CBI जांच के निर्देश देने की घोषणा की.
भाजपा और कुछ आदिवासी संगठनों ने मामले में उत्पीड़न और सुरक्षा में चूक के पहलुओं की जांच की मांग की. सत्तारूढ़ सरकार ने CBI जांच की सिफारिश कर स्वतंत्र जांच का रास्ता चुना. अब जांच एजेंसी को घटना से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड, शिकायतों, पुलिस कार्रवाई और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान की जांच करनी होगी.
CBI की जांच कब औपचारिक रूप से शुरू होती है, परिवार के बयान और पुलिस रिकॉर्ड किस तरह शामिल किए जाते हैं तथा आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई होती है, यह महत्वपूर्ण होगा. मामले को राजनीतिक आरोपों से अलग रखते हुए निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार की गरिमा का सम्मान आवश्यक है.
निशा भगत की मौत की जांच कौन करेगा?
झारखंड सरकार ने मामले की CBI जांच की सिफारिश की है.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने क्या किया?
आयोग ने राज्य सरकार से घटना की परिस्थितियों पर रिपोर्ट मांगी थी.
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