गुजरात में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है. दाहोद के गरबाड़ा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का तीन दिवसीय जनसंपर्क कार्यक्रम ऐसे समय हुआ है जब AAP ने कुछ आदिवासी इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है. भाजपा नेतृत्व स्थानीय असंतोष को चुनावी नुकसान में बदलने से रोकने के लिए गांवों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है.
गुजरात विधानसभा की 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. राज्य के 14 जिलों में आदिवासी मतदाताओं की प्रभावशाली मौजूदगी है. इन सीटों का परिणाम कई क्षेत्रों में सरकार बनाने और विपक्ष की ताकत तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.
राजनीतिक रिपोर्टों के अनुसार AAP ने आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों और संगठन के जरिए अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश की है. भाजपा का तीन दिवसीय जनसंपर्क कार्यक्रम स्थानीय परिवारों, आंगनवाड़ियों और ग्रामीण सुविधाओं से संवाद पर केंद्रित रहा. पार्टी के सामने चुनौती है कि भूमि और वन अधिकार, PESA, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों पर ठोस जवाब दे.
कांग्रेस भी आदिवासी क्षेत्रों में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने का प्रयास कर रही है. भाजपा, कांग्रेस और AAP के बीच मुकाबले में स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार और समुदाय आधारित मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे. केवल दौरे या रैलियों से चुनावी समर्थन सुनिश्चित नहीं होता.
आने वाले महीनों में राजनीतिक दलों की क्षेत्रीय बैठकें, स्थानीय घोषणाएं और आदिवासी समुदायों से संवाद बढ़ सकता है. मतदाता सरकार के कामकाज, भूमि अधिकारों और ग्रामीण सेवाओं के आधार पर दलों का आकलन करेंगे.
गुजरात में कितनी ST आरक्षित विधानसभा सीटें हैं?
27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.
भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में कौन सा अभियान शुरू किया?
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दाहोद के गरबाड़ा क्षेत्र में तीन दिवसीय जनसंपर्क अभियान चलाया.
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