कांग्रेस ने SEBI के FPI Additional Disclosure Framework की समीक्षा के प्रस्ताव का विरोध किया है. पार्टी का कहना है कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के साथ बाजार में पारदर्शिता और beneficial ownership की जानकारी भी जरूरी है.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) से जुड़े अतिरिक्त खुलासे के नियमों की समीक्षा के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है. पार्टी ने 22 नवंबर को कहा कि प्रस्तावित बदलाव से विदेशी फंडों के वास्तविक स्वामित्व और नियंत्रण की जानकारी हासिल करने की व्यवस्था कमजोर हो सकती है. कांग्रेस ने इसे वापस लेने की मांग की है.
SEBI ने 20 नवंबर 2026 को consultation paper जारी कर FPI के Additional Disclosure Framework (ADF) की समीक्षा और उसे हटाने का प्रस्ताव रखा था. इस अतिरिक्त व्यवस्था के तहत कुछ श्रेणियों के विदेशी निवेशकों को ownership, economic interest और control की जानकारी अंतिम प्राकृतिक व्यक्ति तक उपलब्ध करानी होती है. प्रस्ताव में Offshore Derivative Instruments (ODI) के subscribers और segregated portfolios से जुड़े ADF प्रावधानों को भी हटाने की बात शामिल है.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विदेशी निवेश की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन निवेश आकर्षित करने के नाम पर बाजार की पारदर्शिता और निवेशक संरक्षण से समझौता नहीं होना चाहिए. पार्टी ने चिंता जताई कि जटिल offshore ownership structures वाले फंडों के बारे में जानकारी कम होने से नियामकीय निगरानी प्रभावित हो सकती है. ये कांग्रेस की राजनीतिक और नीतिगत आपत्तियां हैं, SEBI के प्रस्ताव पर अंतिम नियामकीय निष्कर्ष नहीं.
SEBI के consultation paper के अनुसार, मौजूदा ADF सामान्य beneficial ownership और KYC आवश्यकताओं से अतिरिक्त disclosure burden पैदा करता है. नियामक का कहना है कि कुछ वैश्विक फंडों को भारत के लिए अलग संरचना बनानी पड़ती है और pooled funds में निवेशकों के आने-जाने से बार-बार जानकारी जुटाने की प्रक्रिया महंगी तथा जटिल हो सकती है.
SEBI ने यह भी कहा है कि अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2026 के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार से ₹5.61 लाख करोड़ से अधिक निकाले. नियामक ने स्पष्ट किया है कि FPI outflows के कई कारण हो सकते हैं और ADF की समीक्षा को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
नहीं. प्रस्ताव मुख्य रूप से अतिरिक्त disclosure framework की समीक्षा से जुड़ा है. Prevention of Money Laundering Rules के तहत लागू सामान्य client due diligence और beneficial ownership की पहचान की आवश्यकताएं अलग हैं. SEBI के consultation paper में मौजूदा PMLR व्यवस्था का उल्लेख भी किया गया है. इसलिए प्रस्ताव को सभी KYC या ownership disclosures खत्म करने के रूप में पेश करना सही नहीं होगा.
SEBI ने consultation paper पर सार्वजनिक टिप्पणियां 11 दिसंबर 2026 तक मांगी हैं. इसके बाद नियामक प्राप्त सुझावों पर विचार करेगा. अंतिम नियम, बदलावों का दायरा और लागू होने की तारीख तभी स्पष्ट होगी. फिलहाल मौजूदा व्यवस्था में बदलाव लागू नहीं हुआ है.
कांग्रेस ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के Additional Disclosure Framework को हटाने या बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया है.
SEBI का कहना है कि अतिरिक्त disclosure प्रक्रिया कुछ वैश्विक फंडों के लिए अनुपालन लागत और परिचालन जटिलता बढ़ाती है.
नहीं. सामान्य KYC और beneficial ownership संबंधी कानूनी आवश्यकताएं अलग हैं. consultation paper अतिरिक्त ADF पर केंद्रित है.
सार्वजनिक टिप्पणियां 11 दिसंबर 2026 तक मांगी गई हैं.
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