CAQM ने दिल्ली-NCR के लिए 2027 में जिला स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं. लक्ष्य 2026 के मुकाबले प्रदूषण में 15 से 20 प्रतिशत कमी लाना है.
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए Commission for Air Quality Management (CAQM) ने 2027 की वार्षिक कार्ययोजना में जिला स्तर की योजनाएं शामिल करने के निर्देश दिए हैं. अब तक राज्य और नगर निगम स्तर पर योजनाएं बनाई जाती थीं. नए निर्देशों के तहत जिलों के लिए भी अलग कार्ययोजना तैयार करनी होगी, ताकि स्थानीय प्रदूषण स्रोतों और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान अधिक स्पष्ट हो सके.
CAQM के मुताबिक प्रस्तावित योजनाओं का उद्देश्य 2026 के मुकाबले 2027 में वार्षिक औसत वायु प्रदूषण स्तर में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी लाना है. लक्ष्य में Air Quality Index (AQI), PM2.5 और PM10 जैसे प्रमुख प्रदूषण संकेतक शामिल हैं. यह एक निर्धारित लक्ष्य है, हासिल हो चुका परिणाम नहीं.
राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों को जिला-वार कार्ययोजना तैयार करनी होगी. इसमें हर क्षेत्र के लिए मापने योग्य लक्ष्य, कार्रवाई की समयसीमा, निगरानी के मानक और जिम्मेदार अधिकारियों के नाम व पद दर्ज करने होंगे. इससे योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और जवाबदेही तय करना आसान होगा.
कार्ययोजना में वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़क की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण और तोड़फोड़ से उठने वाली धूल, ठोस कचरा, पराली, डीजल जनरेटर सेट, शवदाह गृह और अन्य स्थानीय स्रोत शामिल होंगे. हर जिले को अपने प्रमुख प्रदूषण स्रोतों के अनुसार कार्रवाई तय करनी होगी.
22 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, CAQM की समीक्षा में 5 नवंबर तक NCR राज्यों की 2026 कार्ययोजनाओं के 165 कार्रवाई बिंदुओं में से 76 को असंतोषजनक पाया गया था. केवल 37 बिंदुओं को संतोषजनक और 18 को सुधार की जरूरत वाला बताया गया. यह समीक्षा बताती है कि नई योजना के साथ जमीन पर क्रियान्वयन और निगरानी भी अहम होगी.
दिल्ली-NCR के नगर निकायों को पहले भी खुले में कचरा जलाने पर कार्रवाई, सड़क की धूल घटाने, मैकेनिकल स्वीपिंग और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं. नई जिला-स्तरीय योजना इन उपायों को स्थानीय लक्ष्यों और समयसीमा से जोड़ सकती है.
गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे NCR जिलों में सड़क धूल, वाहन उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियों और कचरा प्रबंधन पर स्थानीय स्तर की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी. जिला-वार योजना बनने से संबंधित विभागों के काम, लक्ष्य और निगरानी की जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकती है. हालांकि, किसी जिले के लिए अलग लक्ष्य या समयसीमा तभी निश्चित मानी जाएगी जब संबंधित आधिकारिक योजना जारी होगी.
2026 के मुकाबले वार्षिक औसत AQI, PM2.5 और PM10 स्तरों में 15 से 20 प्रतिशत कमी का लक्ष्य रखा गया है.
CAQM के नए निर्देशों के तहत 2027 की वार्षिक कार्ययोजना में जिला स्तर की योजनाएं भी शामिल की जाएंगी.
वाहन, सड़क धूल, उद्योग, निर्माण, कचरा, पराली, DG सेट और अन्य स्थानीय स्रोतों पर ध्यान दिया जाएगा.
नहीं. यह 2027 के लिए निर्धारित लक्ष्य है. इसकी उपलब्धि का आकलन बाद में आंकड़ों के आधार पर होगा.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
समाजवादी पार्टी ने 2027 UP विधानसभा चुनाव के लिए INDIA गठबंधन के साथ सीट बंटवारे…
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में हाईवे पर SUV की टक्कर से दो लोगों की…
कांग्रेस ने SEBI के FPI Additional Disclosure Framework की समीक्षा के प्रस्ताव का विरोध किया…
Harshvardhan Rane ने सोशल मीडिया पर John Abraham के साथ पुरानी तस्वीर साझा की. दोनों…
अभिनेता Raza Murad ने एक इंटरव्यू में Shah Rukh Khan की मेहनत और सेट पर…
Kartik Aaryan के जन्मदिन पर Dharma Productions ने मॉन्स्टर थ्रिलर ‘Kaaliya’ की पहली झलक जारी…