केरल सचिवालय पर कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन, OPS और वेतन संशोधन की मांग से UDF सरकार पर दबाव

केरल में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़े वाम समर्थित संगठनों ने 21 नवंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम स्थित सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया. Action Council of State Employees and Teachers के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारियों ने तत्काल वेतन संशोधन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग की. विरोध प्रदर्शन ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बाद सत्ता में आई UDF सरकार के सामने कर्मचारी नीति को लेकर दबाव बढ़ाया है.

कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं?

प्रदर्शनकारियों ने वेतन संशोधन लागू करने, अंतरिम राहत देने, NPS हटाने, OPS बहाल करने और PFRDA Act से जुड़े प्रावधानों को वापस लेने की मांग की. इसके अलावा कम्यूटेड पेंशन के बकाया भुगतान, कथित अनुचित तबादलों को रद्द करने, सामान्य तबादले लागू करने और अर्जित अवकाश के समर्पण की सुविधा बहाल करने की भी मांग की गई.

स्वास्थ्य बीमा और शिक्षा सेवाओं पर भी सवाल

कर्मचारी संगठनों ने राज्य की चिकित्सा बीमा योजना में कथित विसंगतियों के समाधान और शिक्षा सेवा क्षेत्र को प्रभावित करने वाले उपायों को वापस लेने की मांग की. उनका कहना है कि वेतन और पेंशन के साथ सेवा शर्तें भी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं.

UDF सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती

प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठन वाम समर्थित हैं और राज्य में अब UDF सरकार है. इसलिए यह आंदोलन कर्मचारी हितों के साथ-साथ सत्ता परिवर्तन के बाद सरकारी नीतियों की निरंतरता पर भी बहस को सामने लाता है. सरकार को कर्मचारियों की मांगों, वित्तीय स्थिति और पेंशन दायित्वों के बीच संतुलन बनाना होगा.

आगे क्या देखना होगा?

सरकार की ओर से वार्ता, वेतन आयोग या पेंशन संबंधी निर्णय और प्रदर्शनकारी संगठनों को दिए जाने वाले जवाब पर नजर रहेगी. आंदोलन के आगे बढ़ने या स्थगित होने का असर सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक माहौल पर पड़ सकता है.

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FAQs

केरल में कर्मचारियों ने क्या मांग की?
वेतन संशोधन, NPS वापस लेने और OPS बहाल करने सहित कई सेवा लाभों की मांग की.

प्रदर्शन कहां हुआ?
तिरुवनंतपुरम में केरल सचिवालय के बाहर.

FAQs

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