भारत सरकार का आरोप है कि Xiaomi India और उसकी पूर्व कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ने रॉयल्टी समझौतों का पूरा खुलासा नहीं किया. कस्टम ड्यूटी से जुड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
स्मार्टफोन आयात पर कस्टम ड्यूटी की गणना को लेकर Xiaomi India और उसकी पूर्व कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Flextronics से जुड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. 17 नवंबर 2026 को अदालत में दाखिल जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि दोनों कंपनियों ने रॉयल्टी और अनुबंधों से जुड़े पूरे विवरण जांच शुरू होने के बाद उपलब्ध कराए.
सरकार ने अदालत से उन याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है जिनके जरिए Xiaomi और Flextronics ने कस्टम्स ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी है. ट्रिब्यूनल ने माना था कि तकनीकी भागीदारों को दिए गए कुछ रॉयल्टी भुगतान आयातित फोन कंपोनेंट्स से जुड़े हैं और कस्टम ड्यूटी तय करते समय उन्हें माल के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए.
सरकार का कहना है कि लाइसेंसिंग समझौते और संबंधित अनुबंध जांच शुरू होने के बाद सामने आए. इसी आधार पर विभाग ने कथित कम आकलन के कारण बकाया शुल्क और जुर्माने की मांग का बचाव किया है.
मोबाइल फोन बनाने के लिए कंपनियां अलग-अलग देशों से कंपोनेंट्स आयात करती हैं. कुछ मामलों में तकनीक, डिजाइन या बौद्धिक संपदा के इस्तेमाल के लिए अलग से रॉयल्टी भी दी जाती है. विवाद यह है कि क्या ऐसे भुगतान को आयातित कंपोनेंट्स के कस्टम मूल्य में जोड़ा जाना चाहिए.
सरकारी पक्ष का तर्क है कि संबंधित रॉयल्टी और आयातित कंपोनेंट्स के बीच पर्याप्त संबंध है. यदि भुगतान को माल के वास्तविक मूल्य का हिस्सा माना जाता है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी की गणना भी बदल सकती है.
Xiaomi का कहना है कि कंपोनेंट्स का आयात उसके मैन्युफैक्चरिंग भागीदारों ने किया था और तकनीकी भागीदारों को दिए गए लगभग 2 से 5 प्रतिशत रॉयल्टी भुगतान को आयातित कंपोनेंट्स के मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए. Flextronics ने भी यह आरोप स्वीकार नहीं किया है कि उसने आयात का मूल्य कम दिखाने में मदद की.
यह पक्षों के बीच लंबित कानूनी विवाद है. सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है, इसलिए किसी भी कंपनी पर अंतिम देनदारी तय मानना सही नहीं होगा.
रिपोर्टों के मुताबिक, यदि सरकार का पक्ष स्वीकार होता है तो Xiaomi India पर बकाया कर और जुर्माने का संभावित असर 150 मिलियन डॉलर से अधिक हो सकता है. यह अंतिम देनदारी नहीं, बल्कि विवाद से जुड़ा संभावित वित्तीय जोखिम है.
मामले का नतीजा उन कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है जो भारत में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उत्पादन करती हैं और तकनीक या लाइसेंस के लिए अलग से रॉयल्टी देती हैं. हालांकि इसका वास्तविक दायरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा.
विवाद इस बात पर है कि तकनीकी भागीदारों को दिए गए रॉयल्टी भुगतान को आयातित फोन कंपोनेंट्स के कस्टम मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं.
केंद्र ने Xiaomi और Flextronics की उन याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है जिनमें कस्टम्स ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी गई है.
नहीं. यह संभावित वित्तीय जोखिम का अनुमान है. सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और अंतिम देनदारी तय नहीं हुई है.
फैसले से रॉयल्टी और आयात मूल्यांकन के नियमों की व्याख्या प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसका असर अदालत के अंतिम निर्णय और हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा.
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