पंजाब में धान की आवक 180 लाख टन के सरकारी लक्ष्य से बढ़कर 188 लाख टन पहुंच गई है. अबोहर में करीब 11,000 क्विंटल की खरीद संदिग्ध मिलने पर दो अधिकारी निलंबित किए गए हैं और सात आढ़ती फर्मों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है.
पंजाब की मंडियों में खरीफ सीजन के दौरान धान की आवक सरकारी खरीद लक्ष्य से आगे निकल गई है. राज्य में 180 लाख मीट्रिक टन (LMT) के लक्ष्य के मुकाबले करीब 188 LMT धान मंडियों में पहुंच चुका है, जिसमें से लगभग 183 LMT की खरीद सरकारी एजेंसियों ने की है. राज्य सरकार ने केंद्र से खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 200 LMT करने का अनुरोध किया है.
फाजिल्का जिले के अबोहर में दो फर्मों के जरिए करीब 11,000 क्विंटल धान की खरीद को जांच में संदिग्ध पाया गया. रिपोर्ट के अनुसार, इन फर्मों का पंजीकरण सितंबर 2026 में हुआ था, लेकिन सत्यापन के दौरान उनके बताए पते पर कार्यालय और पंजीकृत कर्मचारी नहीं मिले.
मामले में मार्कफेड के अबोहर स्थित एक वरिष्ठ शाखा अधिकारी और मार्केट कमेटी के सचिव को निलंबित किया गया है. जांच के बाद सात आढ़ती फर्मों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है. यह कार्रवाई जांच के आधार पर की गई है; आरोपों को अंतिम रूप से साबित मानना उचित नहीं होगा.
कपूरथला जिले के भोलथ में भी धान की खरीद और परिवहन से जुड़ी कथित अनियमितता की शिकायत मिली है. शिकायत में आरोप लगाया गया कि मंडी से करीब 22,000 बोरियां अपलोड दिखाकर बाद में एक राइस मिल में उतारी गईं, लेकिन रास्ते के CCTV कैमरों में इस परिवहन का रिकॉर्ड नहीं मिला.
राज्य की खरीद एजेंसी PUNSUP को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. जांच पूरी होने से पहले इस शिकायत को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए.
धान की आवक तय लक्ष्य से अधिक होने के कारण राज्य सरकार ने केंद्र से खरीद सीमा 180 LMT से बढ़ाकर 200 LMT करने का अनुरोध किया है. अतिरिक्त आवक के बीच मंडियों में खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया को सुचारु रखना प्रशासन के लिए चुनौती बन सकता है.
संदिग्ध खरीद के मामलों में भुगतान रोकने और जांच कराने की कार्रवाई भी की गई है. इसका उद्देश्य सरकारी खरीद व्यवस्था में गलत प्रविष्टियों को रोकना है, ताकि वास्तविक किसानों की उपज की खरीद प्रभावित न हो.
किसानों के लिए यह जरूरी है कि मंडियों में लाई गई वास्तविक उपज की खरीद समय पर हो और भुगतान में अनावश्यक देरी न हो. वहीं, खरीद एजेंसियों को रिकॉर्ड, परिवहन और भौतिक सत्यापन में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी.
आने वाले दिनों में केंद्र से खरीद लक्ष्य बढ़ाने के अनुरोध पर निर्णय, अबोहर और भोलथ की जांच के निष्कर्ष तथा मंडियों से धान के उठान की रफ्तार अहम रहेगी.
खरीफ विपणन सीजन के लिए लक्ष्य 180 लाख मीट्रिक टन रखा गया था. राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 200 LMT करने का अनुरोध किया है.
जांच में दो फर्मों के जरिए करीब 11,000 क्विंटल धान की खरीद संदिग्ध पाई गई.
दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है और सात आढ़ती फर्मों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है.
शिकायत में करीब 22,000 बोरियों की खरीद और परिवहन की प्रविष्टियों पर सवाल उठाए गए हैं. मामले की जांच जारी है.
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