Azam Khan को अंतरिम जमानत, ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट के सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी. अदालत ने गिरफ्तारी के समय लिखित आधार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए और अगली सुनवाई 10 दिसंबर तय की.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 नवंबर 2026 को उनकी रिहाई का आदेश दिया.

हाईकोर्ट ने जमानत देते समय क्या कहा?

अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किए जाने पर सवाल हैं. सुनवाई में यह मुद्दा उठा कि आजम खान को गिरफ्तारी के लिखित आधार कब और किस तरह उपलब्ध कराए गए.

ED का पक्ष था कि अधिकारियों ने दस्तावेज देने की कोशिश की थी और खान ने उन्हें लेने से इनकार किया. अदालत ने इस दावे और रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों पर आगे जवाब मांगा है. इसलिए आदेश को गिरफ्तारी की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए.

किन शर्तों पर मिलेगी अंतरिम जमानत?

हाईकोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने पर रिहा करने का निर्देश दिया. जमानत संबंधी औपचारिकताएं गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार पूरी की जानी हैं.

यह राहत अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम है. अदालत ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. आजम खान को भी जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है.

मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

ED ने 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जिला जेल के बाहर आजम खान को एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद हिरासत में लिया था. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया. इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल राहत देने के बजाय मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा था.

जांच एजेंसी का मामला मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों से संबंधित है. इन आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है. अंतरिम जमानत का आदेश आरोपों को खारिज करने या मामले में दोषमुक्ति के बराबर नहीं है.

अब आगे क्या होगा?

हाईकोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने और आजम खान को उसका प्रत्युत्तर देने का अवसर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध है. उस समय अदालत गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पक्षों के विस्तृत तर्कों पर आगे विचार करेगी.

FAQs

आजम खान को अंतरिम जमानत कब मिली?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी.

हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर क्या सवाल उठाया?

अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि गिरफ्तारी के समय लिखित आधार उपलब्ध कराने से जुड़ी संवैधानिक और PMLA प्रक्रिया का सख्ती से पालन हुआ या नहीं, इस पर सवाल हैं.

आजम खान की जमानत किन शर्तों पर है?

उन्हें निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार देने होंगे. औपचारिकताएं गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार पूरी की जाएंगी.

मामले की अगली सुनवाई कब होगी?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 के लिए तय की है.

क्या अंतरिम जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना है?

नहीं. यह अगली सुनवाई तक की अंतरिम राहत है. मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों और गिरफ्तारी की वैधता पर अंतिम फैसला अभी नहीं आया है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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