RBI ने 16 नवंबर 2026 के पत्र में Tata Sons को Upper-Layer NBFC पर लागू नियमों का पालन करने की सलाह दी है. इन नियमों में शेयर बाजार में लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है, जबकि कंपनी नियामकीय ढांचे से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थी.
टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी Tata Sons की संभावित शेयर बाजार लिस्टिंग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंपनी को Upper-Layer Non-Banking Financial Company (NBFC) पर लागू सभी नियामकीय शर्तों का पालन करने को कहा है. 16 नवंबर के पत्र में लिस्टिंग की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया.
Tata Sons ने 6 अक्टूबर को RBI से बड़े NBFC पर लागू नियमों के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था. इसके जवाब में नियामक ने कहा कि कंपनी को उस श्रेणी पर लागू नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें उसे रखा गया है. पत्र में शेयर बाजार में लिस्टिंग की आवश्यकता भी शामिल बताई गई.
RBI ने सितंबर 2026 में Tata Sons की deregistration से जुड़ी अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद कंपनी पर Upper-Layer NBFC के नियम लागू रहने की स्थिति बनी हुई है. नए पत्र में किसी अलग या नई लिस्टिंग समयसीमा की घोषणा नहीं की गई.
RBI ने सितंबर 2022 में Tata Sons को Upper-Layer NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था. इस श्रेणी में आने वाली बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर अतिरिक्त नियामकीय शर्तें लागू होती हैं. इनमें निर्धारित अवधि के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की आवश्यकता भी शामिल है.
Tata Sons ने नियामकीय ढांचे से बाहर निकलने के लिए अपनी स्थिति बदलने और पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की थी. लेकिन RBI ने सितंबर 2026 में आवेदन स्वीकार नहीं किया और कंपनी को लागू नियमों का पालन करने की स्थिति में रखा.
Tata Trusts के पास Tata Sons में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है और ट्रस्ट कंपनी को निजी बनाए रखने के पक्ष में रहे हैं. दूसरी ओर, Shapoorji Pallonji समूह की लगभग 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है और उसने लिस्टिंग को निवेश के मूल्य को सामने लाने का संभावित रास्ता माना है.
इस मुद्दे पर कंपनी के भीतर और प्रमुख शेयरधारकों के बीच मतभेद सामने आए हैं. RBI के पत्र ने नियामकीय दायित्व को दोहराया है, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि लिस्टिंग कब होगी या कंपनी कौन-सा वैकल्पिक ढांचा अपनाएगी.
Tata Sons के बोर्ड और शेयरधारकों को अब लागू नियमों, कंपनी की संरचना और लिस्टिंग से जुड़े विकल्पों पर विचार करना होगा. 26 नवंबर की प्रस्तावित बोर्ड बैठक को इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, बैठक में क्या निर्णय होगा, इसकी अभी पुष्टि नहीं है.
RBI ने कंपनी को Upper-Layer NBFC पर लागू नियमों का पालन करने को कहा है, जिनमें अनिवार्य लिस्टिंग की शर्त शामिल है.
RBI ने सितंबर 2022 में Tata Sons को Upper-Layer NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था.
नहीं. 16 नवंबर के पत्र में किसी नई लिस्टिंग तारीख या अंतिम समयसीमा की घोषणा नहीं की गई.
Tata Trusts के पास कंपनी में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
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