₹2,000 से ऊपर के चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर प्रस्तावित 0.4% शुल्क को लेकर NPCI ने अब तक नई तारीख नहीं बताई है. और देरी की संभावना पर भुगतान कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई.
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर चुनिंदा व्यापारी भुगतानों के लिए प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की तारीख अब तक तय नहीं हुई है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पहले इस शुल्क को दिवाली के तुरंत बाद लागू करने की बात कही थी, लेकिन 19 नवंबर तक नई तारीख सामने नहीं आई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि लागू करने के समय पर फैसला अभी बाकी है और आगे देरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
प्रस्ताव चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) लेनदेन से जुड़ा है, जिनकी राशि ₹2,000 से अधिक है. प्रस्तावित दर 0.4% बताई गई है. कुछ उच्च-मूल्य लेनदेन पर ₹300 की सीमा भी चर्चा में रही है. यह व्यवस्था सभी UPI ट्रांसफर पर एक समान शुल्क लगाने का फैसला नहीं है. व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) भुगतान और इस दायरे से बाहर के लेनदेन को अलग समझना जरूरी है.
शुरुआती योजना के अनुसार शुल्क 15 अक्टूबर से लागू होना था. खुदरा कारोबारियों और उद्योग संगठनों की आपत्तियों के बाद NPCI ने इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया था. अब त्योहार बीतने के बावजूद लागू होने की नई तारीख घोषित नहीं हुई है. मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार अंतिम समय-निर्धारण पर रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार से परामर्श होना बाकी है. NPCI और वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट के लिए भेजे गए सवालों का तत्काल जवाब नहीं दिया.
शुल्क लागू होने में देरी की खबर के बाद गुरुवार को भुगतान कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. रिपोर्ट में दिए गए बाजार आंकड़ों के समय Paytm की मूल कंपनी One 97 Communications के शेयर करीब 10% नीचे थे. Pine Labs में 4.67% और One MobiKwik Systems में 7.7% की गिरावट बताई गई. ये रिपोर्ट के समय के बाजार आंकड़े हैं, पूरे कारोबारी सत्र का अंतिम बंद भाव नहीं.
ब्रोकरेज फर्म Jefferies के अनुमान के अनुसार, प्रस्तावित MDR से Paytm की प्री-टैक्स कमाई में योगदान हो सकता है. इसलिए शुल्क लागू होने का समय और अंतिम नियम भुगतान कंपनियों की आय संबंधी उम्मीदों को प्रभावित कर सकते हैं.
मौजूदा प्रस्ताव चुनिंदा व्यापारी भुगतानों के लिए है. इसे हर ग्राहक के निजी UPI ट्रांसफर पर शुल्क लगाने की घोषणा नहीं समझना चाहिए. अंतिम नियम, पात्र लेनदेन की सूची और शुल्क वसूलने की व्यवस्था स्पष्ट होने के बाद ही व्यापारियों और ग्राहकों पर पड़ने वाला वास्तविक असर तय होगा.
चुनिंदा ₹2,000 से अधिक के व्यापारी भुगतानों के लिए 0.4% दर प्रस्तावित की गई है.
नहीं. शुरुआती तारीख 15 अक्टूबर थी, लेकिन खुदरा कारोबारियों की आपत्तियों के बाद इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया. 19 नवंबर तक नई लागू तारीख घोषित नहीं हुई थी.
नहीं. प्रस्ताव चुनिंदा Person-to-Merchant भुगतानों से संबंधित है. इसे सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति ट्रांसफर पर लागू शुल्क नहीं माना जाना चाहिए.
19 नवंबर तक नई तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी. आगे देरी की संभावना मामले से जुड़े सूत्रों ने जताई थी.
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