नई दिल्ली में दो दिवसीय बैठक में केंद्र और राज्यों की एजेंसियां आतंकवादी फंडिंग, डिजिटल फॉरेंसिक, कट्टरपंथ और हाइब्रिड खतरों पर रणनीति साझा करेंगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के दो दिवसीय एंटी-टेरर सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा-पार आतंकवाद है. बैठक में केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी तथा तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ आतंकवाद से निपटने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करेंगे.
इस बार की चर्चा में सीमा-पार आतंकवाद के साथ आतंकवादी फंडिंग, डिजिटल फॉरेंसिक, कट्टरपंथ, जासूसी और हाइब्रिड खतरों जैसे विषय शामिल हैं. इन क्षेत्रों में जांच एजेंसियों को वित्तीय लेनदेन, ऑनलाइन गतिविधियों, डिजिटल साक्ष्यों और अलग-अलग नेटवर्क के बीच संबंधों की जांच करनी पड़ती है.
सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि और आतंकवाद-रोधी काम से जुड़े विभागों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. NIA के वार्षिक सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के अनुभव साझा करना और जांच, सूचना-साझाकरण तथा समन्वय से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों पर चर्चा करना है.
आतंकवाद से जुड़े मामलों में कई बार वित्तीय नेटवर्क, डिजिटल संचार, सीमा-पार संपर्क और स्थानीय स्तर पर सहायता देने वाले समूहों की जांच एक साथ करनी पड़ती है. इसलिए तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
सीमा-पार नेटवर्क से जुड़े मामलों में अलग-अलग राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समय पर जानकारी साझा करना जरूरी होता है. डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के कारण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने, उनका विश्लेषण करने और अदालत में प्रस्तुत करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण हो गई है.
सम्मेलन का उद्घाटन अपने आप में किसी नए कानून, अभियान या गिरफ्तारी की घोषणा नहीं है. उपलब्ध उद्घाटन रिपोर्टों में मुख्य रूप से चर्चा के विषय और एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है. सम्मेलन के दौरान यदि कोई औपचारिक निर्णय या नई नीति घोषित होती है तो उसकी अलग से पुष्टि जरूरी होगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सम्मेलन का उद्घाटन किया.
इस वर्ष मुख्य विषय सीमा-पार आतंकवाद है. आतंकवादी फंडिंग, डिजिटल फॉरेंसिक और हाइब्रिड खतरों पर भी चर्चा होनी है.
यह दो दिवसीय सम्मेलन है.
उपलब्ध उद्घाटन रिपोर्ट में किसी नए कानून की घोषणा नहीं है. सम्मेलन का उद्देश्य एजेंसियों के बीच रणनीतिक चर्चा और समन्वय को मजबूत करना है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
CBIC जल्द 70 लाख CGST करदाताओं के लिए फेसलेस और केंद्रीकृत प्रशासन का मसौदा सार्वजनिक…
Mahanadi Coalfields का ₹8,981.12 करोड़ IPO 19 नवंबर को खुला. Anchor book में ₹2,295.2 करोड़…
भारत में bulk Scotch imports पर 162.5% प्रभावी शुल्क और टैक्स को लेकर विवाद है.…
UPI के चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर प्रस्तावित 0.4% MDR शुल्क की नई तारीख घोषित नहीं…
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ ने 14 दिनों में भारत में ₹1,009.05 करोड़ ग्रॉस और दुनिया…
सलमान खान की ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ को CBFC से U/A 16+ सर्टिफिकेट…