CBIC चेयरमैन के मुताबिक 70 लाख करदाताओं को कवर करने वाला ढांचा सार्वजनिक परामर्श के लिए आएगा. बड़े कारोबारों के लिए केंद्रीकृत प्रशासन प्रस्तावित है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) केंद्रीय GST यानी CGST करदाताओं के लिए फेसलेस और केंद्रीकृत प्रशासन का मसौदा जल्द सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर सकता है. CBIC चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने 18 नवंबर को PHD Chamber of Commerce and Industry के एक कार्यक्रम में बताया कि ढांचे पर काम किया जा चुका है और उद्योग तथा अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे जाएंगे.
प्रस्तावित व्यवस्था CGST प्रशासन के तहत पंजीकृत करीब 70 लाख करदाताओं से जुड़ी है. इनमें लगभग 2 लाख ऐसे करदाता बताए गए हैं जिनके कई GSTIN एक ही राज्य के अलग-अलग केंद्रीय कर क्षेत्राधिकारों में या अलग-अलग राज्यों में हैं. सरकार का उद्देश्य ऐसे कारोबारों को बार-बार अलग-अलग कार्यालयों से संपर्क करने की जरूरत कम करना है.
प्रस्ताव के अनुसार, कई राज्यों या अलग-अलग CGST क्षेत्रों में पंजीकरण रखने वाले बड़े करदाताओं को एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सेवाएं मिल सकती हैं. इसमें पंजीकरण, रिटर्न की जांच, adjudication, review और appeal से जुड़े काम एक ही भौगोलिक केंद्र या प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए संभालने का विचार है.
छोटे और स्थानीय स्तर पर पंजीकृत कारोबारों के लिए फेसलेस सहायता और आकलन प्रणाली प्रस्तावित है. इसका उद्देश्य नियमित कर प्रशासन में आमने-सामने संपर्क की जरूरत घटाना, दस्तावेजों के आधार पर प्रक्रिया चलाना और अलग-अलग कार्यालयों के बीच आने-जाने का बोझ कम करना है. हालांकि, अंतिम प्रक्रिया, मामलों के आवंटन, सुनवाई और अपील के तरीके मसौदे तथा सार्वजनिक परामर्श के बाद ही स्पष्ट होंगे.
CBIC चेयरमैन ने इस व्यवस्था के अप्रैल 2027 से लागू होने की संभावना बताई है. इसका अर्थ है कि प्रस्तावित समय-सीमा वित्त वर्ष 2027-28 की शुरुआत से जुड़ सकती है. अभी मसौदा सार्वजनिक नहीं हुआ है और अंतिम अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, इसलिए इसे लागू हो चुका नियम नहीं समझना चाहिए.
यह पहल केंद्र सरकार की प्रशासनिक सुधार योजना है. वित्त मंत्री ने अक्टूबर में GST Council की बैठक के बाद इस दिशा की घोषणा की थी, लेकिन CBIC चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि यह परिषद का औपचारिक निर्णय नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की पहल है. सार्वजनिक परामर्श के दौरान कारोबारियों, कर विशेषज्ञों और उद्योग संगठनों की टिप्पणियां महत्वपूर्ण होंगी.
यदि प्रस्तावित ढांचा लागू होता है तो कई राज्यों में काम करने वाली कंपनियों के लिए CGST से जुड़े मामलों का समन्वय आसान हो सकता है. छोटे कारोबारों को भी डिजिटल माध्यम से सहायता मिलने की संभावना है. दूसरी ओर, करदाताओं को यह देखना होगा कि सुनवाई, दस्तावेज जमा करने, समय-सीमा, अपील और शिकायत निवारण की अंतिम व्यवस्था कितनी स्पष्ट और सुलभ बनती है.
CBIC चेयरमैन ने कहा है कि मसौदा सार्वजनिक और हितधारक परामर्श के लिए जल्द जारी किया जाएगा. इसकी निश्चित तारीख घोषित नहीं हुई है.
प्रस्तावित ढांचा CGST प्रशासन के तहत पंजीकृत करीब 70 लाख करदाताओं से संबंधित है.
प्रस्ताव में बड़े बहु-क्षेत्रीय करदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्रशासन और अन्य करदाताओं के लिए फेसलेस सहायता की अलग व्यवस्था बताई गई है.
अप्रैल 2027 संभावित शुरुआत बताई गई है. अंतिम तारीख और नियम मसौदे, परामर्श तथा सरकारी अधिसूचना के बाद ही निश्चित होंगे.
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