India-UK trade deal में 75% दर तय होने के बावजूद bulk imports की customs classification पर मतभेद है. ब्रिटेन ने समाधान के लिए भारत से बातचीत तेज की है.
भारत और ब्रिटेन के व्यापार समझौते के बावजूद bulk Scotch whisky के आयात पर सीमा शुल्क विवाद गहरा गया है. 18 नवंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ bulk consignments पर प्रभावी शुल्क और टैक्स 162.5% तक पहुंच रहा है. यह दर भारत-UK समझौते में पात्र Scotch whisky के लिए तय 75% शुल्क से काफी अधिक है. विवाद का केंद्र यह है कि bulk में आने वाले Scotch concentrates को किस customs category में रखा जाए.
भारत और ब्रिटेन का व्यापार समझौता जुलाई 2026 में लागू हुआ था. इसके तहत पात्र Scotch whisky पर आयात शुल्क घटाकर 75% किया गया. लेकिन भारतीय जांचकर्ताओं का तर्क है कि कुछ bulk Scotch concentrates को सामान्य whisky के बजाय compound alcoholic preparations की श्रेणी में रखा जाना चाहिए. इस वर्गीकरण के तहत 150% शुल्क के साथ अन्य कर जुड़ने से प्रभावी बोझ 162.5% तक पहुंच सकता है.
आयातकों का पक्ष अलग है. उनका कहना है कि bulk में आयात होने के बावजूद उत्पाद Scotch whisky ही है और उसे समझौते की 75% दर का लाभ मिलना चाहिए. यह मतभेद अभी सीमा शुल्क वर्गीकरण और समझौते की व्याख्या से जुड़ा है. इसे सभी bottled Scotch imports पर नई समान दर लागू होने की घोषणा नहीं समझना चाहिए.
उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, 80 से अधिक कंटेनर बंदरगाहों पर अटके हुए हैं. कुछ आयातकों को माल अस्थायी रूप से छुड़ाने के लिए घोषित मूल्य का 75% अग्रिम जमा करना पड़ रहा है और शेष शुल्क के लिए बैंक गारंटी देनी पड़ रही है. बड़ी कंपनियां ऐसी गारंटी की व्यवस्था कर सकती हैं, लेकिन छोटे आयातकों और blended whisky बनाने वाली इकाइयों के लिए इससे कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ सकता है.
ब्रिटिश Scotch का बड़ा हिस्सा भारत में bulk रूप में आता है और यहां bottling या blending के बाद अलग-अलग ब्रांडों के उत्पादों में इस्तेमाल होता है. उद्योग से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, ब्रिटिश Scotch का करीब 80% आयात मात्रा के आधार पर bulk रूप में आता है. यदि शुल्क विवाद लंबा चलता है तो आयात लागत, उत्पादन योजना और कंपनियों की working capital जरूरत प्रभावित हो सकती है.
रिपोर्ट के बाद शुरुआती कारोबार में United Spirits, Radico Khaitan और Allied Blenders जैसे भारतीय शराब कारोबारियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. यह बाजार की तत्काल प्रतिक्रिया थी, अंतिम कारोबारी सत्र का परिणाम नहीं. ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि उसके मंत्री भारत के साथ विवाद सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं.
उपलब्ध जानकारी के आधार पर समझौते की 75% दर को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा नहीं हुई है. मौजूदा विवाद कुछ bulk imports की customs classification और उन पर लागू करों की व्याख्या से जुड़ा है. अंतिम समाधान के लिए भारत और ब्रिटेन के अधिकारियों के बीच बातचीत जरूरी होगी.
विवाद इस बात पर है कि कुछ bulk Scotch concentrates को किस customs category में रखा जाए. भारतीय जांचकर्ताओं की अलग व्याख्या से प्रभावी शुल्क और कर बढ़ रहे हैं.
ऐसी कोई सामान्य समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है. विवाद कुछ bulk imports की पात्रता और वर्गीकरण पर है.
रिपोर्ट में 80 से अधिक कंटेनरों के बंदरगाहों पर अटके होने की जानकारी दी गई है.
तत्काल खुदरा मूल्य परिवर्तन की पुष्टि नहीं है. असर आयात लागत, राज्य कर, स्टॉक, वितरण और विवाद के समाधान पर निर्भर करेगा.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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