अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने advanced semiconductors और Super Intelligence (SI) chips की विदेशी data centres के जरिए रिमोट पहुंच पर नए export-control नियम जारी किए हैं. चीन ने इस कदम का विरोध करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
अमेरिका ने उन्नत computing chips तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए अपने निर्यात नियमों का दायरा बढ़ाया है. अमेरिकी वाणिज्य विभाग के Bureau of Industry and Security (BIS) ने 16 नवंबर को एक interim final rule जारी किया. इसका उद्देश्य उन व्यवस्थाओं को नियंत्रित करना है जिनमें किसी तीसरे देश के data centre से अमेरिकी advanced semiconductors की computing power उन कंपनियों को उपलब्ध कराई जा सकती है जिनका मुख्यालय प्रतिबंधित देशों में है.
इस नियम के दस्तावेज में “Super Intelligence” या “SI” शब्द का इस्तेमाल किया गया है. दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि इस नियम के संदर्भ में SI शब्द Artificial Intelligence (AI) के स्थान पर प्रयुक्त है.
नियम के तहत ऐसे overseas data centres को लेकर अतिरिक्त नियंत्रण रखे जाएंगे जो Country Group D:5 में शामिल देशों या Macau में मुख्यालय वाली कंपनियों को बड़ी मात्रा में computing capacity उपलब्ध कराते हैं. डेटा सेंटर, विदेशी chip foundries और chip exporters को ग्राहकों की जांच करनी होगी. इसमें ग्राहक के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व और नियंत्रण की जानकारी भी शामिल है.
इसके अलावा advanced semiconductors को Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand और Brazil में भेजने, दोबारा निर्यात करने या वहां transfer करने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी. इन देशों को नियम में diversion risk वाले बाजारों के रूप में चिन्हित किया गया है. इसका अर्थ blanket ban नहीं, बल्कि निर्धारित मामलों में अतिरिक्त licensing और जांच है.
BIS ने interim final rule 16 नवंबर 2026 को जारी किया है. इसे 19 नवंबर 2026 को Federal Register में प्रकाशित किए जाने का कार्यक्रम है. दस्तावेज के अनुसार नियम की प्रभावी तारीख उसके Federal Register में प्रकाशन से जुड़ी है. कंपनियों को इसके लागू होने से पहले अपने export, cloud और data-centre arrangements की समीक्षा करनी होगी.
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिकी कदम का कड़ा विरोध किया है. मंत्रालय ने कहा कि यह कदम सामान्य व्यापार और वैश्विक semiconductor supply chain को प्रभावित कर सकता है. चीन ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका इस दिशा में आगे बढ़ता है तो वह जवाबी कदम उठाएगा.
भारत को इस नियम में उन पांच देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है जिनके लिए अतिरिक्त लाइसेंस शर्तें बताई गई हैं. फिर भी भारतीय कंपनियां यदि Singapore, Malaysia या किसी अन्य प्रभावित देश के data centre के जरिए अमेरिकी advanced computing resources इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें ग्राहक पहचान, अंतिम उपयोग और लाइसेंस से जुड़े नियमों पर ध्यान देना होगा.
भारतीय cloud providers, data-centre operators और AI कंपनियों के लिए यह बदलाव cross-border computing arrangements की compliance जांच को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है. किसी भारतीय कंपनी पर सीधा प्रतिबंध घोषित नहीं किया गया है; वास्तविक असर इस्तेमाल किए जा रहे hardware, सेवा प्रदाता और अंतिम ग्राहक पर निर्भर करेगा.
नया interim final rule overseas data centres के जरिए advanced US semiconductors की computing power तक रिमोट पहुंच और कुछ देशों में chip exports पर अतिरिक्त licensing शर्तें लगाता है.
नहीं. अतिरिक्त लाइसेंस शर्तों के लिए नामित पांच देशों में भारत शामिल नहीं है.
Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand और Brazil के लिए advanced semiconductors पर अतिरिक्त लाइसेंस शर्तें बताई गई हैं.
नियम को 19 नवंबर 2026 को Federal Register में प्रकाशित किए जाने का कार्यक्रम है. इसकी प्रभावी तारीख प्रकाशन से जुड़ी है.
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