MeitY ने UN Special Rapporteur Heba Hagrass के साथ डिजिटल पहुंच और दिव्यांगजनों के समावेशन पर चर्चा की. बैठक में GIGW 3.0, accessibility testing tools और सरकारी सेवाओं पर बात हुई.
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 20 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र की दिव्यांगजनों के अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक Heba Hagrass के साथ डिजिटल पहुंच और समावेशन पर चर्चा की. यह बैठक भारत की उनकी आधिकारिक यात्रा के दौरान हुई, जो 16 से 25 नवंबर तक निर्धारित है. चर्चा में सरकारी वेबसाइटों, डिजिटल सेवाओं, सहायक तकनीकों और accessibility standards पर जोर रहा.
सरकारी जानकारी के अनुसार, MeitY अधिकारियों के साथ विदेश मंत्रालय, National Informatics Centre (NIC), Standardisation Testing and Quality Certification (STQC), Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) और National e-Governance Division (NeGD) के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में भारत के डिजिटल accessibility ढांचे और मौजूदा पहलों का विवरण दिया गया.
MeitY ने Guidelines for Indian Government Websites and Apps (GIGW 3.0) का उल्लेख किया, जो WCAG 2.1 Level AA के अनुरूप है. इसके साथ ICT उत्पादों और सेवाओं की accessibility के लिए भारतीय मानक IS 17802 पर चर्चा हुई. PIB के अनुसार, यह मानक Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Rules में 2023 के संशोधन के जरिए लागू करने योग्य बनाया गया है.
मंत्रालय ने बताया कि STQC certification के तहत 73 मंत्रालयों और विभागों को प्रमाणित किया गया है. वेबसाइट और ऐप की accessibility जांचने के लिए SugamyaWeb और SATYA जैसे टूल का भी उल्लेख हुआ. UX4G पहल ने 400 से अधिक सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स को UX audit तथा design support दिया है. इसका तैयार accessibility widget 1,800 से अधिक वेबसाइटों पर उपयोग में है.
बैठक में डिजिटल सेवाओं को अधिक समावेशी बनाने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया गया. UMANG ऐप 23 भाषाओं में नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराता है. BHASHINI बहुभाषी डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देता है. Namaste Bharat AI citizen guide में voice और multilingual support शामिल है. Divyang Sarthi प्लेटफॉर्म में बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए VR आधारित learning content का उल्लेख किया गया.
MeitY ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप accessibility guidelines को नियमित रूप से अपडेट करने, प्रमाणन और अनुपालन को समर्थन देने तथा अधिकारियों और developers की क्षमता बढ़ाने पर काम जारी रखेगा. मंत्रालय ने अधिक समावेशी डिजिटल सेवाओं के लिए assistive solutions विकसित करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई. बैठक में किसी नए कानून या नई समयसीमा की घोषणा नहीं की गई.
वेबसाइट और मोबाइल ऐप यदि screen reader, captions, keyboard navigation, readable contrast और voice-based support के अनुकूल न हों, तो दिव्यांगजनों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच कठिन हो सकती है. बेहतर accessibility से शिक्षा, स्वास्थ्य, पहचान, भुगतान और अन्य नागरिक सेवाओं का उपयोग अधिक लोगों के लिए आसान बन सकता है.
MeitY ने 20 नवंबर 2026 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर UN Special Rapporteur Heba Hagrass के साथ चर्चा की.
सरकारी जानकारी के अनुसार GIGW 3.0, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA के अनुरूप है.
MeitY की प्रस्तुति के अनुसार, 73 मंत्रालयों और विभागों को STQC certification मिला है.
मंत्रालय के अनुसार UX4G ने 400 से अधिक सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स को UX audit तथा design support दिया है. इसका accessibility widget 1,800 से अधिक वेबसाइटों पर उपयोग होता है.
नहीं. जारी सरकारी जानकारी में मौजूदा कानूनों, मानकों, टूल्स और सेवाओं पर चर्चा तथा दिशानिर्देशों को अपडेट करने की प्रतिबद्धता बताई गई है. कोई नया कानून या निश्चित समयसीमा घोषित नहीं हुई.
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